सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों द्वारा बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए कथित अपराधियों के घरों को बुल्डोजर से तोड़ने की कतई गैरकानूनी नीति पर सख्ती से रोक क्या लगाई भाजपा शासित राज्यों में भारी खलबली मच गई है। खबर जोरों पर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वे नौकरशाह खासे परेशान हैं जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए जमकर बुल्डोजर का इस्तेमाल किया। एक धर्म विशेष के लोगों पर विशेष रूप से बरसे बुल्डोजजर के कहर को अंजाम देने वाले कई जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अब डरे हुए हैं क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी मामलों की जांच किसी न्यायिक आयोग से कराने का निर्णय लेगा तो उनकी नौकरी पर आंच आनी तय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा शुरू किए गए बुल्डोजर अभियान का भारी असर भाजपा शासित कई राज्यों में भी देखने को मिला है। सच तो यह है कि बुल्डोजर को राजनीतिक हथियार बनाने में
भाजपा पीछे नहीें रही है। इस वर्ष 15 अगस्त के दिन अमेरिका में हिंदुत्व समर्थक गुटों ने बकायदा अपनी रैलियों में बुल्डोजर का प्रदर्शन तक किया। अब नौकरशाह घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नौकरशाहों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा सजा सुना सकता है। चर्चा गर्म है कि आजकल ऐसे अफसर वकीलों संग ज्यादा बैठ यदि सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा होता है तो उससे बचने की राह तलाश रहे हैं।