उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। विधानसभा में आज यानी 5 फरवरी को पेश किये जाने वाला बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे पेश किये गए इस बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपये है। यह बजट योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। इस बजट में 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं और राज्य में खर्च का व्यौरा भी पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही रोजगार पर सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों का भी ब्यौरा भी पेश किया गया है।
किन महत्वपूर्ण योजनाओं पर किया जायेगा खर्च
1. वाराणसी और अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
2. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में 914 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे।
3. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना पर 395 करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे।
4. आगरा मेट्रो रेल परियोजना में पर 346 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
5. अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रूपये लगाए जायेंगे।
6. महाकुंभ मेला वर्ष 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है।
7. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
8. वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है।
9. बुंदेलखंड को नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह विकसित करने की योजना बनाई गई है।
10. राज्य में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन किया जा चुका है।
11. लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित होगी।
12. दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एयरो सिटी बनाने का एलान किया गया है।
13 गरीबी रेखा से ऊपर के 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म देने के लिए 168 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे।
14. वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7377 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है।
15. गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2,057 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है।
किसानों के लिए खोला पिटारा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘प्रदेश की सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित बताया है। योगी सरकार ने डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी है।
1. वार्षिक बजट 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की है।
3. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष और महिलाओं के लिए 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।
4. वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक बनाया गया है।
5. प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाये हुए है। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है।
6. पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक बनाया गया है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही है, यथा- राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में आटोमैटिक वेदर स्टेशन- आटोमैटिक रेन गेज की स्थापना आदि। इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रूपये, 200 करोड़ रूपये एवं 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
7. प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।
8. वर्तमान पेराई सत्र 2023-2024 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान लगया जा रहा है।
9. किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता, जनपद सहारनपुर की कार्यक्षमता सुधार, सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, गजरौला, जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 4900 टी.सी.डी. करने तथा सल्फर लेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए एक लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
10. पिपराइच और मुंडेरवा में स्थापित 5000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फर लेस शुगर प्लांट की स्थापना भी की गई है।
11. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय गोण्डा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से करते हुए पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ किया गया है।
12. कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विभिन्न नये कार्यों हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
13. महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था बनाई गई है।
इनके अलावा और भ्ही योजनाओं में पैसा खर्चा किया जायेगा और प्रदेश का सारा खर्च भी इस बजट में डाला गया है।
