प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आठवीं बार शराब घोटाले को लेकर समन भेजा गया है। ईडी ने चार मार्च को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी द्वारा केजरीवाल को सात समन भेजे जा चुके हैं। लेकिन ईडी द्वारा भेजे गए किसी भी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए।इससे पहले दिल्ली मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि अगर न्यायालय इस संबंध में आदेश देती है तो वह ईडी के सामने पेश होंगे। दरअसल किसी भी समन पर मुख्यमंत्री के पेश न होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आठवा समन भेजते हुए मुख्यमंत्री के इस तर्क को ख़ारिज कर दिया कि केजरीवाल को पेश होने के लिए भेजा गया नया समन अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है।
दिल्ली शराब घोटाले में कथित तौर पर आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। इसी मामले को लेक्रर ईडी ने अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। आज से पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन उस दौरान भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।
क्या हैं आरोप
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे। उन्होंने लाइसेंस के लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था। इस मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
