अट्ठाइस फरवरी, 1966 को इस विद्रोही सेना ने सरकारी दफ्तरों, बैंकों और सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस सेना ने जल्द ही एक मुख्य शहर लुंगलेह पर अपना कब्जा कर लिया। यहां तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल ‘असम राइफल्स’ को पीछे हटना पड़ा। विद्रोहियों का असल निशाना जिला मुख्यालय आइजोल था। 1 मार्च को लालडेंगा के नेतृत्व में यहां विद्रोही सेना ने धावा बोल सरकारी खजाने को लूटने के साथ-साथ सरकारी शस्त्रागार को भी अपने कब्जे में ले डाला। सभी प्रकार की संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया गया ताकि भारत सरकार संग स्थानीय अधिकारी सम्पर्क न कर पाएं। लालडेंगा ने आइजोल में प्रवेश करने के साथ ही मिजो इलाके को स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाने का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद सम्भाले हुए अभी मात्र एक माह चार दिन ही हुए थे। उन्होंने मिजो विद्रोहियों को कड़ा और करारा जवाब देने का फैसला लिया। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला और अभी तक का एकमात्र उदाहरण है कि भारतीय सेना को भारतीय इलाकों पर भी हवाई हमले करने पड़े। 4 मार्च को वायुसेना के बमवर्षक विमानों ने आइजोल पर हमला बोल दिया। 6 मार्च की शाम तक थल सेना ने आइजोल को पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लिया। मिजो विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। 1967 में इंदिरा सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1972 में हालांकि मिजो जनता को राहत देते हुए असम से इस क्षेत्र को अलग कर मिजोरम नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना यहां शांति बहाल की गई थी।
बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहली विदेश यात्रा अमेरिका के दौरे से हुई। खाद्यान्न संकट लगातार बढ़ रहा था और पाकिस्तान संग युद्ध के दौरान दोनों देशों को दबाव में लेने की नियत से अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को दी जाने वाली हर प्रकार की मदद रोक दी थी। इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन संग अपनी बैठक में भारत के खाद्यान्न संकट का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाते हुए अमेरिका द्वारा भेजी जाने वाली मदद को तत्काल शुरू करने का आग्रह किया। अमेरिका ने भारतीय प्रधानमंत्री की आवभगत में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन वियतनाम के प्रति भारत सरकार की नीति से नाराज राष्ट्रपति ने अमेरिकी मदद के एवज में भारत को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह अनुसार आर्थिक सुधार करने के लिए भारी दबाव बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालांकि इंदिरा गांधी की मदद करने के लिए 30 लाख टन खाद्यान्न और 90 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता दिए जाने का ऐलान कर भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी यात्रा को सफल बना डाला। इंदिरा आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी होने के साथ-साथ विदेशी मामलों की अच्छी जानकार भी थीं। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के संग विदेश यात्राओं में शामिल रहने के चलते उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिज्ञों संग बातचीत का तरीका और सलीका बखूबी पता था। अमेरिका की यात्रा पर जाते समय वह पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति संग मुलाकात करने के लिए रुकी थीं। राष्ट्रपति चार्ल्स आंद्रे डी गॉल को धुआंधार फ्रेंच में संवाद कर उन्होंने मोह लिया था। राष्ट्रपति डी गॉल महिला राजनेताओं पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। इंदिरा संग बातचीत के बाद लेकिन उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा के पुल बांध डाले-‘I do not think they have it in them, but your Prime Minister is a woman of amazing strength. She has some thing. She will make it.’ (मुझे नहीं लगता कि इनमें (महिलाओं में) वह बात होती है। आपकी प्रधानमंत्री लेकिन अद्भुत शक्तिवाली महिला हैं। उनके पास कुछ है-वह सफल होंगी)
इंदिरा गांधी की जिस ‘अद्भुत शक्ति’ को फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पहली ही मुलाकात में भांप लिया था, नेहरू के साथियों को उसे समझने में काफी समय लगा और जब तक वह उसे पहचान पाए तब तक खासी देर हो चुकी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी संसद में बोलने के लिए खड़ी होती थीं तो विपक्षी दलों के नेता उन्हें अपने निशाने पर रख बार-बार टोका-टाकी कर उनके आत्मविश्वास को कमजोर करने का काम करते थे। नेहरू के कभी बेहद करीबी और बाद में उनके घनघोर आलोचक बने समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने तो संसद में इंदिरा गांधी को ‘गूंगी गुड़िया’ तक कह डाला था। अमेरिका की सफल यात्रा से उत्साहित प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज से सलाह किए बगैर ही भारतीय रुपए का अवमूल्यन कर दिया। उनके इस कदम का विपक्षी दलों के साथ-साथ कांग्रेस भीतर भी भारी विरोध किया गया। कभी इंदिरा और फिरोज गांधी के राजनीतिक गुरु और लंदन में संरक्षक रहे वीके कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री पर अमेरिका के अत्यधिक प्रभाव में आने तक का आरोप लगा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के .कामराज और उनके करीबी अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शास्त्री का उत्तराधिकारी चुनते समय मोरारजी देसाई के बजाए इंदिरा गांधी पर अपना दांव इस आधार पर लगाया था कि अनुभवहीनता और नेहरू समान प्रभावशाली व्यक्तित्व की कमी के चलते वे वरिष्ठ नेताओं के गुट जिसे कांग्रेस भीतर ‘सिंडिकेट’ कह पुकारा जाता था, पर निर्भर रहेंगी। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। इंदिरा ने ‘सिंडिकेट’ को पूरी तरह नजरअंदाज कर फैसले लेने शुरू कर दिए। भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन का फैसला एक बड़ा कदम था जिसकी बाबत प्रधानमंत्री ने ‘सिंडिकेट’ संग कोई संवाद करना उचित नहीं समझा। नेहरू के पूर्व सहयोगी इस फैसले से न केवल हत्प्रभ हो उठे बल्कि इंदिरा गांधी के खुले विरोध तक में उतर आए। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। के ़कामराज तो इस कदर नाराज थे कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारते हुए तब कहा था-‘A big man’s daughter, a small man’s mistake.'(एक बड़े आदमी की बेटी, एक छोटे आदमी की गलती।)
