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मोदी सरकार के बजट 2020-21 में किसको क्या मिला?

बजट 2020-21 में किसको क्या मिला?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण  ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट की शुरुआत में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने एक कश्मीरी कविता का हिंदी अनुवाद भी सुनाया-

हमारा वतन खिलते हुए सालीमार बाग जैसे

हमारा वतन डल में खिलते हुए कमल जैसा

नवजवनों के गर्म खून जैसा

मेरा वतन तेरा वतन

हमारा वतन

दुनिया का सबसे प्यारा वतन

‘पीएम किसान सम्मान नीधि योजना’ को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की है। इससे से स्पष्ट है कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी। पहले चरण में तीनों किश्त पाने वाले किसानों की संख्या देश में 6 करोड़ 12 लाख 73 हजार 980 है। जबकि दूसरे चरण की पहली किश्त पाने वाले 3 करोड़ ज्यादा किसान हैं। इससे छोटे किसानों की जरूरत पूरी हो जाती है।

मोदी सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की थी। एक दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में डाले जाते हैं। यह राशि 2-2 हजार रुपये के रूप में तीन किस्तों में दी जाती है। आम बजट 2020 में वित्त मंत्री ने एक बार फिर से इस योजना को आगे भी जारी रखने की बात कही है।

  1. बजट में किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
  2. मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।
  3. 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
  4. पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर उर्जा से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
  5. फर्टिलाइजर का सीमित इस्तेमाल करना, किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को लेकर जानकारी बढ़ाई जाएगी।
  6. देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।
  7. महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।
  8. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।
  9. दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा।
  10. हॉर्टिकल्चर के तहत वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की स्कीम बनाएंगे।
  11. संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा।
  12. फायनांसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी।
  13. नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है।
  14. किसानों के लिए फुट एंड माउथ बीमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी।
  15. पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी सरकार।
  16. समुद्री इलाकों में किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
  17. ब्लू इकोनॉमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
  18. किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के जरिए बढ़ा दिया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए 1.7 लाख करोड़
बजट 2020 पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर और 2000 किलोमीटर का स्ट्रैटेजिक हाईवे बनेगा। ये सभी काम 2024 तक पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने 6000 किलोमीटर के हाईवे भी बनाने की बात कही।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1.7 लाख करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को लेकर भी लोगों को खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द बन कर तैयार होंगे। सीतारमण ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे 2023 तक बन कर तैयार हो जाएगा।

  150 प्राइवेट ट्रेनें PPP मॉडल के तहत जाएंगी चलाई  

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण कहा कि सरकार की ओर से 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेश का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य रेलवे का 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन पर है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। सोलर पावर कैपसिटी के लिए रेलवे ट्रैक के पावर ग्रिड बनाई जाएगी। सोलर पावर ग्रिड रेलवे की जमीन पर बनेगी। साथ ही तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी।

मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के काम में भी तेज़ी लाई जाएगी। 150 प्राइवेट ट्रेनें PPP मॉडल के तहत चलाई जाएंगी। साथ ही बेंगलुरु में 148 किलोमीटर ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनाया जाएगा। जिसके लिए केंद्र सरकार 25% पैसा देगी। इस योजना पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी। वित्त मंत्री ने 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की।

कितना मिला एजुकेशन सेक्टर को बजट

बजट पेश कर रहीं वित्तमंत्री ने भाषण में एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार एजुकेशन सेक्टर में 3 हजार करोड़ रुपये कौशल विकास योजना के लिए आवंटित करेगी।

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछड़े वर्ग के युवाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू की जाएगी।  इसके लिए देश के टॉप 100 संस्थानों में ही यह सुविधा दी जाएगी। उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव पेश किया। साथ ही डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने देश में पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की।

इसके पहले ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे के करीब 100 एकड़ जमीन पर एक पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे के करीब सेक्ट टेक जोन में 100 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। साथ ही ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए 372 करोड़ रुपये की जमीन को मंजूर कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि सितंबर 2019 में इसकी सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

बजट में यह भी ऐलान किया गया कि जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाएगी, ताकि इस क्षेत्र में जल्द और बेहतर विकास हो सके। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।

बजट में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार 85 हजार करोड़ आवंटित करेगी। पोषण संबधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।

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