क्या है पीरियड्स प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैम्पोन टैक्स

दुनिया भर में महिलाओं को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। ये सभी लड़कियां इस दौरान खुद को बेहतर और सुरक्षित रखने के लिए सैनिटरी पैड या टैम्पोन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें या तो ठीक से जानकारी नहीं होती या फिर वे इन प्रोडक्ट्स के महंगे होने की वजह से इन्हें खरीद नहीं पाती हैं।

‘टैम्पोन टैक्स’ मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी उपकरणों पर लगने वाला टैक्स है। कुछ देशों में इन स्वच्छता वस्तुओं को विलासिता के रूप में देखा जाता है। इसलिए अधिक टैक्स लगाया जाता है। उच्च बिक्री कर इन स्वच्छता अनिवार्यताओं की कीमतों को बढ़ाता है।

गरीबी एक वैश्विक समस्या तो है ही साथ गरीबों के लिए पीरियड्स में इन प्रोडक्ट्स के महंगे होने के कारण इन्हें ना खरीद पाना भी अब एक समस्या बन गया है। इन करों के कारण सैनिटरी पैड, टैम्पोन और मासिक धर्म कप की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए टैम्पोन टैक्स को खत्म करने की मांग की जा रही है। कुछ देश ऐसे उत्पादों पर विचार करते हैं जिनका उपयोग सीमित समय के लिए वैट के अधीन किया जाता है। उदा. टॉयलेट पेपर, कंडोम और ओवर-द-काउंटर दवाओं सहित आइटम कर-मुक्त हैं या कम शुल्क लेते हैं।

थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के शोध के अनुसार, केन्या 2004 में सैनिटरी पैड और टैम्पोन पर कर समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। इसके बाद 17 देशों ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है। टैम्पोन टैक्स को निरस्त करने के लिए कानून पारित करने वाले देशों में मेक्सिको, ब्रिटेन और नामीबिया शामिल हैं। अन्य 10 देशों ने मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को कर-मुक्त वस्तुओं के रूप में मान्यता दी है। कुछ ने उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आयातित कच्चे माल पर करों में छूट दी है। तंजानिया और निकारागुआ ने मासिक धर्म उत्पादों पर कर को समाप्त कर दिया, लेकिन दोनों देशों ने 2019 में इसे फिर से लागू कर दिया। मुख्य रूप से यूरोप के 17 देशों ने सैनिटरी उत्पादों पर वैट कम कर दिया है। इटली ने 2023 में करों को कम कर दिया है। यूरोपीय संघ ने पिछले साल एक निर्देश पारित किया था, जिसमें सैनिटरी उत्पादों पर करों में पांच प्रतिशत की कटौती की मांग की गई थी। केन्या ने मासिक धर्म पैड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में मुफ्त सेनेटरी पैड भी बांटे। अफ्रीका में स्कूलों में स्कूली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। भारत में भी स्कूली छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं।

पीरियड्स से जुड़ी वस्तुओं पर कर सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुमान के अनुसार, मूल्य वर्धित (माल की कीमत और उसके उत्पादन में इस्तेमाल किए गए सामग्री आपूर्ति की लागत के बीच अंतर को व्यक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है) कर 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6-7 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। वैट की दरें एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती हैं। अमेरिका के लगभग 24 राज्य सैनिटरी पैड्स पर सामान्य सामान की तरह ही टैक्स लगाते हैं। लेकिन इन 24 राज्यों के अलावा अमेरिका के अन्य राज्यों में सैनिटरी उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगता है। कुछ देशों में महिलाओं, मासिक धर्म और मासिक धर्म संबंधी उत्पादों का नगण्य स्थान है। इसलिए वे देश इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं और उत्पादों पर कर कम नहीं करते हैं।

अमेरिका में टैम्पोन टैक्स रिपील को लेकर काफी जागरूकता है। टैम्पोन टैक्स को कम करने के प्रयास चिली से चेक गणराज्य तक चल रहे हैं, जैसा कि स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के बारे में चर्चा है। कुछ महिला अधिवक्ताओं ने मांग की है कि अगर टैम्पोन टैक्स को निरस्त नहीं किया जा सकता है तो कम से कम सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।