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सरकारी और गैरसरकारी गाड़ियां होंगी स्क्रैप

नागपुर में शुरू हुए वार्षिक ‘एग्रो-विजन’ कृषि प्रदर्शनी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सरकार में इस्तेमाल हो रहे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को भी अब स्क्रैप किया जाएगा। इस बारे में सभी राज्यों को सूचना दे दी गई है। नितिन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक फाइल पर साइन किया है। जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार की भी सभी 15 साल पूरे कर चुके वाहनों को कबाड़ में भेज दिया जाएगा। इस नीति को स्टेट लेवल पर अपनाया जाएगा।

गौरतलब है कि गडकरी इस सबंध में पहले ही बता चुके हैं कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन रजिस्टर्ड व्हिकल स्ट्रैप सेंटर खोले जाने की योजना बनाई है। इसी के तहत सड़क मंत्रालय को रोपवे , फनिक्यूलर रेलवे यानी केबल रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार हर जिले में तीन रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सेंटर खोल सकती है।  बीते वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू की गई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

इस पॉलिसी द्वारा दस साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को स्क्रैप किये जाने का नियम बनाया गया  है। हालांकि कार का अब फिटनेस टेस्ट भी किया जाएगा दरअसल वाहनों का इंश्यॉरेंस कराने के लिए गाड़ी का फिटनेस टेस्ट करवाना जरुरी होगा इसके तहत यह फिटनेस टेस्ट हर साल किया जाएगा। ऐसे में अगर कोई कार फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा।

सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को वॉलिंटरी व्हीकल फ्लीट मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (वीवीएमपी ) का नाम दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की गाडी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे देश भर में मौजूद 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसेलिटी सेंटर में से किसी में भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी जमा करनी होगी। सभी बड़े और मेट्रो वाले शहरों में ये सेंटर खोले जाएंगे। अगर किसी के शहर में ये सेंटर नहीं हैं तो उसे उसके नजदीकी शहर में कार को स्क्रैप करवाने के लिए के लिए जाना होगा।

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