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उत्तराखंड सरकार ने कहा, विद्यालयों में एडवांस फीस या फीस बढ़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड सरकार ने कहा, विद्यालयों में एडवांस फीस या फीस बढ़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई

अभी पुरे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी को देखते हुए पुरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन लगने के वजह से पुरे देश में आर्थिक गतिविधियों पर एक तरह से ब्रेक से लग गया है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विद्यालयों में एडवांस फीस या फीस बढ़ाने पर विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये आदेश शिक्षा सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किया है।

इस आदेश में कहा गया है कि 3 मई तक जारी इस लॉकडाउन में कोई भी स्कूल एडवांस फीस नहीं लेगा। और तीन महीने की एडवांस फीस की बजाय सिर्फ चालू महीने की फीस ही जमा कराई जाएगी। वहीं इस बार 2020-21 के सत्र में किसी भी तरह की फीस बढ़ोतरी भी नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई स्कूल करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने ये भी साफ कर दिया कि शिक्षकों का वेतन भी किसी हाल में नहीं रोका जाएगा। अगर इस पर हमें कोई भी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी।

अभी लॉकडाउन होने के वजह से अभिभावकों ने सरकार से गुजारिश कि थी कि लॉकडाउन के दौरान फीस माफ करें। जिसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं। उन्हीं अभिभावकों को शुल्क जमा करने की अनुमति है। इसके साथ ही जो छात्र-छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा और उन्हें हालात सामान्य होने तक शुल्क भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1396 नए मामले सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 27,892 हो गई है, जिसमें 20,8357 सक्रिय हैं, 6185 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं 872 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज राजस्थान में 36 और बिहार में 13 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

यहां ज्यादातर जिले नियंत्रण में है, लेकिन देहरादून में लगातार पाजिटिव केस पाए जा रहे हैं। इसे लेकर सरकार भी चिंतित है। यहाँ लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 10,000 से ज्यादा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अभी तक जो गिरफ्तारियां की हैं, वे सभी मुख्य मार्गों से की हैं। वहीं पुलिस ने अभी तक 2,189 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जबिक एमवी एक्ट में 25,033 वाहनों के चालान और 5,296 वाहन सीज किए गए।

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