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ट्रांसजेंडर्स अब देश में कहीं से भी कर सकेंगे पहचान पत्र के लिए आवेदन

ट्रांसजेंडर्स समुदाय के लिए सरकार द्वारा एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र ने अब एक ऐसा पोर्टल लांच कर दिया है जहां ट्रांसजेंडर्स देश में कहीं से भी अपने पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर्स को यह राहत दी हैं।मंत्रालय ने  एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिससे पहचान पत्र और प्रमाण पत्र के लिए देश में कहीं से भी कोई ट्रांसजेंडर डिजिटल रूप से आवेदन कर सकेगा।

 

‘ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल’

 

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 25 नवम्बर को ‘ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल’ लांच करने के साथ गुजरात के वडोदरा में एक ‘गरिमा गृह : ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स’ का भी उद्घाटन किया।

 

 

जहां राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, रामदास अठावले, रतन लाल कटारिया, ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आर सुब्रह्मण्यम उपस्थित रहे।

ट्रांसजेंडर्स के लिए पोर्टल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि,’29 सितंबर 2020 को ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण नियम- 2020 की अधिसूचना के दो महीने के भीतर यह राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया है।’

‘यह अत्यधिक उपयोगी पोर्टल है, जिससे देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद मिलेगी।’

 

पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने से मिलेगा यह सरकारी लाभ

 

इस पोर्टल के लांच होने से  ट्रांसजेंडर लोगों को सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह मिलेगा कि उन्हें किसी भी कार्यालय जाए बिना आई-कार्ड मिल सकेगा और उसे प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होगी।

पोर्टल के माध्यम से, वे अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं।एक बार प्रमाण पत्र और आई-कार्ड जारी होने के बाद, आवेदक उन्हें पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं।

‘नेशनल काउंसिल फोर ट्रांसजेंडर परसंस’ ने क्या कहा ?

 

केन्द्र सरकार की इस पहल का ट्रांसजेन्डर्स समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। नेशनल काउंसिल फोर ट्रांसजेंडर परसंस (एनसीटीपी) ने जानकारी दी है कि इस पहचान पत्र और प्रमाण पत्र के जरिए अब  इस समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी।

 

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की मदद के लिए उन्हें हेल्प लाइन  सेवा उपलब्ध कराने की भी तैयारी में है। इस नंबर पर उन्हें कानूनी, स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से जुड़ी सभी तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी।

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाली सोनिया को कि ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्बन्ध रखती हैं,उन्होंने ‘दि  सन्डे पोस्ट’ से बातचीत के दौरान बताया कि, ‘यदि केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए सचमुच कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें  सरकारी योजनाओं के बारे में हमारे समुदाय के लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए।’

सोनिया ने आगे कहा कि,’हमारे लिए पहले से समय काफी बदला है ,लोग अब हमें सम्मान की नजर से देखने लगे हैं। ऐसे में यदि सरकार भी हमारे लिए कुछ करती है तो इससे समाज में भी कई लोग हमारी मदद को आगे आते हैं। ‘

ट्रांसजेंडर्स के लिए लांच इस नए पोर्टल के बारे में सोनिया बताती हैं कि उन्हें इस पोर्टल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों तक उनसे सम्बंधित जानकारी जरूर पहुंचें।

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