भारत सरकार ने ”आयुष्मान भारत योजना” के तहत ट्रांसजेंडरों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब इस योजना का लाभ आम आदमी की ही तरह ट्रांसजेंडरों को भी मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) व सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मध्य इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा देश में समानता व सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन सभी ट्रांसजेंडरों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा जिन्होंने सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जारी किये गए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त किये हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पोर्टल से अभी तक सिर्फ करीब 8,000 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस खर्च पर वे अपने जेंडर चेंज सर्जरी भी करवा सकेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “यह कदम समानता सुनिश्चित करने से आगे की पहल है, यह समझौता ज्ञापन ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। सरकार और समाज के सहयोग से वंचित समुदाय गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगति कर सकते हैं।” वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बयान दिया कि “यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जो देश में अपने प्रकार का पहला है और यह हमारे समाज को न केवल एक नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में उचित और सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करेगा।”
क्या है आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा 23 सितम्बर 2018 को लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। इस रेखा से नीचे आने वाले हर परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बिमा मुहैया करवाया जाता है। यह विश्व की सबसे बबाड़ी स्वास्थ्य बिमा योजना है। इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के नाम से जाना जाता था। इस योजना के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं भी देता था। प्राथमिक सेवाओं में बीमार व्यक्ति को अछि स्वास्थ्य सुविधाएं जाती हैं और माध्यमिक और तृतीयक सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। यह योजना, लगभग 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी। वह हर परिवार के लिए, प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के मूल्य के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में देखभाल के लिये कवरेज प्रदान करती है। इस योजना को भारत के तेलंगाना में लागू करने की बातचीत अभी जारी है हालांकि दिल्ली , पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राज्य सर्कार द्वारा इस योजना को अपने राज्य में लागू नहीं किया गया है।
