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सुप्रीम कोर्ट :देवेंद्र फडणवीस पर चलेगा मुकदमा 

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 नजदीक हैं ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा। हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल का आदेश दिया है।  सीजीआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा “कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया फडणवीस के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है।  ये पूरा मामला चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस ने 2014 विधानसभा में अपने ऊपर लंबित 2 आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाई,इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट याचिका खारिज कर चुका है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सतीश उके की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई , जिसमें कहा गया कि फडणवीस ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया था ।

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बिना इसकी घोषणा के फडणवीस के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है. उके ने याचिका में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने 2014 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को नहीं दर्शाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश उकी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए फडणवीस के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी
उके ने आरोप लगाया था कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। यह पीपुल्स एक्ट, 1951 के 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है।  याचिकाकर्ता के मुताबिक,1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे।

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