भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आइपीओ (Initial Public Offering) का काउंटडाउन शुरू करने जा रही है। कंपनी में सौ फीसदी मालिकाना हक रखने वाली केंद्र सरकार ने 5 फीसदी शेयर बेचने के मकसद से आइपीओ का दस्तावेज ड्राफ्ट ‘रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस’ मार्केट रेग्युलेटर सेबी के यहां फाइल कर दिए हैं।
दरअसल, वर्ष 1956 में राष्ट्रीयकृत हुई एलआईसी दशकों तक भारत की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी बनी रही है। वर्ष 2000 में बीमा के क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया था। इसके बावजूद एलआईसी ही भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनी हुई है। एलआईसी के पास बीमा क्षेत्र का 75 प्रतिशत हिस्सा है। एलआईसी की ‘मार्केट वैल्यू’ का अंदाजा सरकार की ओर से इसके ‘आईपीओ’ को शेयर बाजार में लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक ‘सेबी’ में दायर दस्तावेज से मिलता है। सरकार के मसौदे यानी ‘डीआरएचपी’ में एलआईसी की ‘एंबेडेड वैल्यू’ 71.56 अरब डॉलर बताई गई है। भारत सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सेबी के समक्ष जो मसौदा दिया है उसमें बताया गया है कि सरकार ‘एलआईसी’ के सिर्फ ‘पांच प्रतिशत’ शेयर ही बेचेगी, यानी कंपनी के 31.6 करोड़ ‘इक्विटी’ शेयर।
इसके जरिये सरकार ने 63 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। मसौदे में उल्लेख किया गया है कि इन ‘इक्विटी’ शेयर का 10 फीसदी हिस्सा बीमा धारकों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ हिस्सा ‘एंकर’ निवेशकों के लिए भी सुरक्षित होगा, जबकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी इसमें छूट दिए जाने का प्रावधान होगा। सरकार को ये उम्मीद है कि दस प्रतिशत शेयर 29 करोड़ ‘पॉलिसी’ धारकों के लिए आरक्षित किया जाना ‘आईपीओ’ की सफलता के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। साथ ही 35 प्रतिशत शेयर को ‘रिटेल’ निवेशकर्ताओं के लिए भी आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। एलआईसी में भारत सरकार की सौ प्रतिशत हिस्सेदारी है। आईपीओ के जारी होने के बाद सरकार की एलआईसी में 95 प्रतिशत भागेदारी रह जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये आशा जताई थी कि आईपीओ जारी होने से एलआईसी के काम काज में और भी ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। अभी तक तो एलआईसी की जवाबदेही सिर्फ भारत सरकार के सामने थी। मगर ‘आईपीओ’ जारी होने के बाद एलआईसी को अपने निवेशकर्ताओं के लिए भी जवाबदेह होना पड़ेगा।
आईपीओ के जरिए जो आमदनी होगी वो सीधे सरकार के खाते में जाएगी और उसमें से एलआईसी को कुछ नहीं मिलेगा। भारत सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने मीडिया से कहा है कि 31 मार्च 2021 यानी पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक एलआईसी के पास 28.3 करोड़ बीमा और 10.35 लाख एजेंटों के साथ नए व्यापार प्रीमियम में 66 प्रतिशत बाजार की हिस्सेदारी थी।
कर्मचारी कर रहे हैं विरोध
वही एलआईसी के कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सभी श्रमिक संगठनों ने मिलकर आगामी 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्नान किया है। कर्मचारी संघ के एके भटनागर कहना है कि एलआईसी ‘सोने का अंडा देने वाली मुर्गी’ रही है। भटनागर कहते हैं कि सरकार का फैसला उस मूल भावना के खिलाफ भी है जिसके तहत बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो कहते हैं कि वर्ष 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वित्त मंत्री सीवी देशमुख ने राष्ट्रीयकरण करते हुए कहा था कि इससे बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले घपले पर अंकुश तो लगेगा, साथ ही लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए देश के विकास में भी इसका बड़ा योगदान रहेगा।
यूनियनों का दावा है कि बैंकों की तुलना में सरकारी बीमा कंपनी यानी एलआईसी पूरी तरह से ‘भ्रष्टाचार मुक्त’ ही रही है। यूनियनों का ये भी दावा है कि अभी तक एलआईसी बीमाधारकों के 99 प्रतिशत मामलों का ‘सेटलमेंट’ करता रहा है, जबकि इस दिशा में निजी बीमा कंपनियों का ‘रिकॉर्ड’ बहुत खराब है। संगठनों ने भारत के राष्ट्रपति को जो आवेदन दिया है उसमें कहा गया है कि एलआईसी का ‘आईपीओ’ को शेयर बाजार में लाने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है वो आर्थिक रूप से देश के सबसे मजबूत संस्थान को खत्म करने जैसा है। संगठनों का ये भी दावा है कि अभी तो सरकार सिर्फ पांच प्रतिशत शेयर या हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है, जबकि पूंजी बाजार नियामक यानी ‘सेबी’ की ये शर्त है कि जब पंजीकरण किया जाएगा तो तीन वर्षों के अंदर संस्था के 25 प्रतिशत शेयर को ‘ऑफ लोड’ यानी कुल 25 प्रतिशत तक के शेयरों को जारी करना पड़ेगा।
भटनागर कहते हैं कि अभी आईपीओ जारी होते ही तीन सालों में एलआईसी को अपने 25 प्रतिशत शेयर जारी करने होंगे।
निजीकरण की तैयारी?
श्रमिक संगठनों का कहना है कि अलग- अलग कंपनियों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए एलआईसी के जो पैसे लगाए जाते हैं उसके अलावा सरकार को एलआईसी से 10, 500 करोड़ रुपये सिर्फ टैक्स के जरिए पिछले वित्तीय वर्ष में मिले हैं जबकि 2,889 करोड़ रुपये ‘डिविडेंड’ के जरिए मिले हैं।
संगठनों ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें दावा किया कि इसके अलावा लगभग 36 लाख करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं में लगे हुए हैं, वहीं एलआईसी की अपनी संपत्ति 38 लाख करोड़ रुपए के आस-पास है। मिसाल के तौर पर वर्ष 2015 में जब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अपना आईपीओ जारी किया था तो एलआईसी के 1.4 अरब डॉलर उसमें लगाए गए।
इसी तरह कर्ज में डूबे ‘आईडीबीआई बैंक’ को उबारने में भी एलआईसी की अहम भूमिका रही है। श्रमिक संगठनों ने अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया है कि वर्ष 2020 मार्च महीने तक विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में एलआईसी के 24,803 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। आवासीय परियोजनाओं में 9241 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि विभिन्न आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की परियोजनाओं में 18,253 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। भटनागर कहते हैं कि पहले बीमाधारकों को फायदा पहुंचाने का काम एलआईसी करती थी, अब वो बदल जाएगा और अब निवेशकों को फायदा पहुंचाने पर फोकस किया जाएगा। एलआईसी के कर्मचारियों की यूनियनों के ‘फेडरेशन’ का तर्क है कि बीमा क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के होते हुए निजी कंपनियों का उतना दबाव नहीं रहता है। वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अब बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो कुछ सरकार कर रही है उससे एलआईसी के ‘निजीकरण का मार्ग प्रशस्त’ हो रहा है।
