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मजदूरों के लेकर शिवराज ने लिखा पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र, दुविधा में फंसी ममता

मजदूरों के लेकर शिवराज ने लिखा पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र, दुविधा में फंसी ममता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे एमपी के इंदौर में फंसे बंगाली मजदूरों की घरवापसी के लिए इंतजाम करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की घरवापसी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करती रही हैं। वे केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह के पत्र के बाद उनकी उलझनें बढ़ सकती है।

शिवराज सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि ये मजदूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इंदौर से बंगाल के विभिन्न शहरों की दूरी ज्यादा होने की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। जो निजी वाहनों से जाना भी चाहते हैं, उनके लिए ऐसा करना मुश्किल है। क्योंकि इतना लंबा सफर करना ज्यादा महंगा होगा। शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि वह रेल मंत्रालय से इस संबंध में बात करें। यह अनुरोध करें कि केंद्र सरकार इंदौर से कोलकाता के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाए, ताकि ये मजदूर अपने घर पश्चिम बंगाल पहुंच सकें।

बता दें कि कोरोना आपदा को लेकर लॉकडाउन के बाद से ही केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच तनातनी बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान के पत्र के बाद अब ममता बनर्जी के सामने दो विकल्प है। पहला ये कि वह रेल मंत्रालय से अनुरोध करें कि इंदौर में फंसे हुए मजदूरों को पश्चिम बंगाल भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए। या फिर शिवराज सिंह चौहान के लिखे पत्र को अनदेखा कर दें। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उन पर अपने प्रदेश के मजदूरों की अनदेखी करने के आरोप लग जाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी?

इससे पहले 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए थे। ममता ने मोदी पर मनमर्जी करने और राज्यों को विश्वास में नहीं लेने की बात कही थी। इसको लेकर शिवराज पहले भी उन्हें निशाने पर ले चुके हैं। इसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने बिना नाम लिए कहा था कि प्रधानमंत्री टीम इंडिया की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह देश और राज्यों के हित के लिए किया है और सबको साथ लेकर किया है।

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