केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उन्हें इस मामले में नोटिस भेजा है । सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए है।
कांग्रेस के एक नेता ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। यह कांग्रेस नेता है गोविंद सिंह। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच के नोटिस के कारण यह मामला चर्चाओं में है।
कांग्रेस नेता की याचिका के अनुसार उन्होंने राज्यसभा सदस्यता के नामांकन के समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए थे। जिनमें उन पर दर्ज हुए मामले मुख्य रूप से शामिल है। सिंधिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने ऊपर दर्ज सभी मामलों को नामांकन पत्र में नहीं दर्शाया है।
कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस नेता का यह भी कहना है कि इस बात को सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। लेकिन राज्यसभा में नामांकन के दौरान सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामलों की यह जानकारी छिपाई हैं। जो कि नियमों का साफ उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्ष 2020 से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। लेकिन वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है।
