राफेल विमान भारत में राजनीतिक बवाल का कारण बने। इन लड़ाकू विमानों को बनाने वाली कंपनी के मालिक तथा फ्रांस के अरबपति ओलिवियर दसाल्ट की एक हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त में मौत हो गई है। दसाल्ट की मौत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शोक जताया है। इस राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी के मालिक ओलिवियर दसाल्ट फ्रांस की संसद के सदस्य भी थे।
फ्रांसीसी उद्योगपति तथा अरबों की दौलत के मालिक सर्ज दसाल्ट के बड़े बेटे ओलिवियर दसाल्ट की उम्र तकनीबन 69 वर्ष थी। इसकी कंपनी राफेल लड़ाकू विमान भी बनाती है। जबकि राजनीतिक कारणों और हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने दसाॅल्ट बोर्ड से अपना नाम वापस लिया था। वर्ष 2020 में फोब्र्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दसाॅल्ट को अपने 2 भाइयों और बहन के साथ 361वां स्थान मिला।
7 फरवरी को जब दसाल्ट का निजी हेलीकाॅप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय वह छुट्टियां बिताने गए थे। सूत्रों के मुताबिक दसाल्ट के निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने शोक जताया। उन्होंने कहा, ओलिवियर दसाॅल्ट फ्रांस से प्यार करते थे। उन्होंने उद्योग, नेता और वायु सेना के कमांडर के तौर पर देश की सेवा की। उनका आकस्मिक निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना।
भारत की वायु सेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लडाकू स्क्वाड्रंस की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटकर महज 34 स्क्वाड्रंस रह गई। इसलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाया। रक्षा खरीद परिषद ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी मिली थी। रक्षा खरीद परिषद के मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटोनी थे बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का आरएफपी जारी किया गया। राफेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3 हजार 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है।
वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किया। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत तथा फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता किया। इस समझौते में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाइ-अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात की। दोनों देश विमानों की आपूर्ति की शर्तों के लिए एक अंतर- सरकारी समझौता करने को सहमति हुई।
