दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार से देश लंबे समय से ही ग्रस्त रहा है। दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार के मामलों की रोकथाम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। जिसके तहत सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को अब कुछ खास शपथपत्र देने होंगे। सरकारी नौकरी में चयन होने पर अभियार्थियों को दो शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें अपने संपत्ति बताने के साथ-साथ दहेज संबंधी एक शपथ पत्र भी भरना होगा। ऐसे शपथपत्र उन्हें एक महीने के अंदर जमा करने होंगे। यानी सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को अब अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पडेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य व यूपीएसी के अंतर्गत सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को नौकरी से पहले कई शपथपत्र और प्रमाण पत्र देने होंगे। सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले कर्जदार व डिफाल्टर न होने का घोषणापत्र देना पड़ेगा। साथ ही एक से अधिक पति या पत्नी न होने की घोषणा करनी होगी। इसके अलावा दहेज न लेने का शपथपत्र देना होगा। उन्हें अपनी ऐसी चल व अचल संपत्तियों की घोषणा करना होगी, जिसके वे स्थायी सदस्य हों। दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार समाज में जिस तरह फैल रहा है, उसे रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा साल 2022 के दौरान राज्यसभा में दहेज हत्या को लेकर आंकड़े पेश किए गए थे। जिसमें बताया गया था कि देश में 2017 से 2021 के बीच हर दिन करीब 20 दहेज हत्याएं दर्ज की गई हैं। उत्तरप्रदेश में प्रतिदिन सबसे अधिक छह मौतें दर्ज की गई हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र मांगा गया था। 31 अप्रैल, 2004 के बाद जिनका विवाह हुआ है उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना था।
