काफी समय से चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 नए कॉलेज बनाने का फैसला किया था जिसपर अब विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने इस फैसले के विरोध में चेतावनी दी है। सूत्रों ने कहा कि सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ रही है और 2.50 करोड़ रुपये का अनुदान भी आवंटित कर दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस महीने कॉलेजों की आधारशिला रखने के लिए तैयार हैं।
सूत्रों से पता चला है कि शुरुआत में मलनाड और उत्तर कर्नाटक क्षेत्रों में कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बाद में इनका विस्तार किया जाएगा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शफी सादी ने कहा कि विशेष कॉलेजों के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव दिया गया था और यह निर्णय बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर घर पर रहने का विकल्प चुनने के बाद लिया गया है।
उन्होंने कहा, प्रस्ताव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिया गया था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नाटक के मुजरई मंत्री शशिकला जोले और कलाबुर्गी के सांसद उमेश जाधव ने किया था जिस पर अब राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। जिसपर उमेश जाधव ने मंत्री शशिकला जोले को धन्यवाद देते हुए कहा है कि ‘मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक बहन की तरह नेतृत्व किया है।
मुस्लिम लड़कियों के लिए कॉलेज, तो हिंदू शिक्षण संस्थान भी बनने की हो रही मांग
हिंदू जनजागृति समिति के नेता मोहन गौड़ा ने कहा कि अगर मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज बन रहे हैं तो हिंदू शिक्षण संस्थान भी बनने चाहिए। सरकार का यह एक पक्षीय निर्णय धर्मनिरपेक्षता और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, गौड़ा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
कॉलेजों के निर्माण को दी चुनौती
श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक ने राज्य सरकार को कॉलेजों के निर्माण के खिलाफ चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के तुष्टिकरण में शामिल होगी। यह एक विभाजनकारी फैसला है। इससे छात्रों में विभाजनकारी मानसिकता विकसित हो सकती है।
