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मजदूरों के रेल किराए पर AAP और JDU आमने सामने, बिहार सरकार पर लगाए कई आरोप

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कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। जिसकी वजह से जो जहां है वहीं फंस गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरे राज्यों में गए दिहाड़ी मजदूर हुए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों को अपने गृह राज्य जाने की अनुमति मिल गई। जिसके बाद उनके लिए स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही हैं। लेकिन रेल किराए को लेकर सियासत लगातार जारी है।

इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने ये एलान किया कि किराया का पूरा ख़र्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। जिसके बाद केंद्र सरकार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दिल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूर शुक्रवार को स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए।  लेकिन इसी बीच अब रेल टिकट को लेकर आम आदमी पार्टी और जेडीयू के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है।

आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए मुजफ्फरपुर रवाना हुई ट्रेन का वीडियो पोस्ट करने के साथ लिखा कि बिहार सरकार ने 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अब पूरा खर्च अरविंद केजरीवाल सरकार वहन करेगी। इस वीडियो में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना महामारी काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ खड़ी है।

आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के तुरंत बाद बिहार में जेडीयू अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों को लेकर आग बबूला हो गई। जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार के दावों को लेकर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया जो 6 मई को दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लिखी थी।

इस चिट्ठी में नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने लिखा है कि 1200 प्रवासी मजदूरों के दिल्ली से मुजफ्फरपुर यात्रा के लिए खर्चा जो तकरीबन 6.5 लाख होगा वह तत्काल दिल्ली सरकार वहन करेगी और बाद में इस रकम का भुगतान बिहार सरकार दिल्ली सरकार को करेगी।

बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मैंने दिल्ली के एक मंत्री के ट्वीट को देखा कि वे उन 1200 प्रवासियों के रेल टिकट का भुगतान कर रहे हैं जो दिल्ली से मुजफ्फरपुर की यात्रा कर रहे हैं। मेरे पास दिल्ली सरकार द्वारा बिहार सरकार से धन की प्रतिपूर्ति के लिए भेजा गया पत्र है।

दोनों सरकार प्रवासी मजदूरों के रेल किराया वहन करने का दावा कर रही हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा लिखे पत्र से यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार से 6.5 लाख अदायगी करने के लिए कहा है।

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