यह पहली बार है जब राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुर्जर समाज के लिए कोई मांग उठाई है ।कहे तो उन्होंने अपनी ही पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनका वह वादा याद दिलाया है जो उन्होंने चुनाव लड़ते समय वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में शामिल किया था। इस घोषणा पत्र में अशोक गहलोत ने राजस्थान के गुर्जर समाज सहित एसबीसी ( विशेष पिछडा समाज ) से वादा किया था कि उन्हें सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देंगे। लेकिन आज 2 साल बाद भी एसबीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं मिल पाया है।
याद रहे कि हाल ही में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव से राजस्थान की कांग्रेस सरकार संकट खड़ा हो गया था। गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से मनाया गया। ऐसे में पत्र को लेकर कहा जा रहा है कि पायलट एक बार फिर से गहलोत की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने गुर्जर समाज सहित पांच जातियों के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग ( एसबीसी ) के लिए 5% आरक्षण लागू किया था। मई 2010 से 2015 तक एसबीसी के तहत इन 5 जातियों को 1% आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। जिसे 4% बढ़ा दिया गया था । फिलहाल यह 5% हो गया है।
साल 2007 से साल 2009 के बीच हुए गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में सरकार संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद वसुंधरा राजे की सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण दिलवाया था। सरकार के उस कदम पर उच्च न्यायालय ने साल 2011 में रोक लगा दी थी। जिसके चलते एक बार फिर राज्य में आन्दोलन शुरू हुआ। फिर अशोक गहलोत ने साल 2019 में विधानसभा के भीतर विधेयक पारित कराया। इसके पारित होने के बाद गुर्जर समाज सहित 5 अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया।
हालांकि राजस्थान में कर्नल बैंसला को आरक्षण की लड़ाई के लिए जाना जाता है। करीब 12 साल पहले इस लड़ाई में गुर्जर समाज के 70 लोगों की मौत हो गई थी। तब प्रदेश में भाजपा की वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी। इसके बाद वर्ष 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री के संभावित प्रत्याशी अशोक गहलोत ने तब घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि यह घोषणापत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किया गया था । जिसमें ओबीसी समाज को 5% आरक्षण देने की बात कही गई है।
सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर उन्हें याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार में वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ था। जिसके तहत 4% अतिरिक्त एसबीसी समाज के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके बाद फरवरी 2019 में एसबीसी प्रतिनिधियों से हुए समझौते के अनुसार 4% अतिरिक्त पद स्वीकृत करने और वर्तमान में चल रही भर्तियों में पद स्वीकृत के आदेश जारी होने के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर बाकी में 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ।
इसी के साथ ही सचिन पायलट ने उन भर्तियों की लिस्ट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी है जिसमें एसबीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया गया है। इनमें राजस्थान में हुई पुलिस भर्ती 2018, रीट भर्ती 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018 , जेल प्रहरी भर्ती 2018 , आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018 , द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के साथी ही और म भी अन्य कई भर्तियां शामिल है ।