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तीन तलाक पीड़िताओं को 500 रुपये पेंशन देने पर शुरू हुआ विवाद, विपक्ष का मजाक उड़ाने का आरोप

तीन तलाक पीड़िताओं को 500 रुपये पेंशन देने पर शुरू हुआ विवाद, विपक्ष ने लगाया मजाक उड़ाने का आरोप

भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मंगलवार को वहां के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। योगी सरकार के कार्यकाल में यह चौथा बजट है। बजट में तलाक पीड़ित महिलाओं को 500 रूपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई।

अब इस मामले पर विवाद शुरी हो गया है। देवबंदी उलेमाओं ने कहा है कि 500 रुपये महीना में क्या होता है। महिलाओं को देना है तो सरकार कम से कम पांच हजार रुपये महीना पेंशन दे। देवबंदी उलेमाओं ने तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को 500 रुपये महीना पेंशन देने को एक भद्दा मजाक करार दिया है।

उलेमाओं का कहना है कि सरकार को देने ही हैं तो 5000 रुपये पेंशन दे, वरना इस फैसले को वापस ले। इस पर इशहाक गोरा का कहना है कि सरकार तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन देना चाहती है तो वह कम से कम पांच हजार की दे। इस मंगाई में 500 रूपये में कुछ नहीं होता। सरकार पीड़ित महिलाओं का मजाक उड़ाना चाहती है पांच सौ देकर।

अब इसी पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। 500 रूपये देने की कड़ी निंदा करते हुए सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़ित महिलाओं का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने आगे कहा, ”अगर उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ितों की चिंता होती तो वह ₹500 की जगह ₹5000 महीना देती, साथ ही सरकारी सुविधाएं भी मुहैय्या करवाती। जिससे पीड़िताएं आसानी से अपनी जीवन व्यतित कर पातीं।”

यूपी सरकार ने बजट में तीन तलाक पीड़ितों के साथ ही निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने के लिए 1,432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बार के बजट का आकार पिछले साल के बजट से 33,159 करोड़ रुपये अधिक है और इस बजट में नई योजनाओं के लिए 10,967.87 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

योगी सरकार के बजट 2020 के मुख्य बिंदु

युवाओं पर फोकस

बरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण
प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी
ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
तीन साल में दो इंवेस्‍टर समिट
वाराणसी में संस्‍कृति केंद्र की स्‍थापना के लिए 180 करोड़
विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़
सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता
प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल कल्याण

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यकर्म 86 जिलों में संचालित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ रुपए।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए निराश्रित महिलाओं व उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में जाती है। इस योजना के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुर्नवासन एवं जीवन यापन के लिए स्वधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है।
प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
वार्किंग वुमेन को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।

चिकित्‍सा में बजट 

लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़
ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़
केजीएमयू के लिए 919 करोड़
एसजीपीजीआइ के लिए 820 करोड़
कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़
राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़
जिला अस्‍पतालों के लिए 70 करोड़
ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़
सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़
मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 97 करोड़
अस्‍पताल स्‍थापना के लिए 30 करोड़
इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़
गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 40 करोड़
नव नवसृजित जिलों में अस्‍पताल बनेगा
100 बेड संयुक्‍त चिकित्‍सालय बनेगा
सीएम शिक्षुता प्रोत्‍साहन योजना जा रहे
हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित
122 करोड़ से हाई-टेक होगी पुलिस
पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़,
पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़
नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़
पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़।
सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़
यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था।
अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़।
उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़।
ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़।
सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़।
स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 16 करोड़ रुपए।
साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़।
लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं।
किसानों के लिए खुलेंगे 1694 कस्टम हायरिंग केंद्र
अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़
अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़
वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए
मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।

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