पूर्व में ऑपरेशन मजनू और सीएए के प्रदर्शनकारियों के मामले में सरकारी संपत्ति की तोडफोड करने वाले आरोपियों को लेकर चर्चा में रही यूपी सरकार अब अनोखी पहल करने जा रही है। इस पहल से अपराध पर काबू करने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ऑपरेशन दुराचारी चलाने का अभियान जारी किया है।
हालांकि , ऑपरेशन दुराचारी से पहले योगी सरकार सीएए को लेकर एक और ऑपरेशन चला चुकी थी। जिसमें सीएए का प्रदर्शन करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की फोटो तथा उनके नाम पते के साथ पोस्टर उनके इलाकों में लगाया जाता था । यही नहींलेकिन बल्कि ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर सार्वजनिक संपत्ति में नुकसान हुई कीमत की भरपाई ली जाती थी ।
यह पिछले साल की बात थी। जिसमें मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को सीएएक के विरोध में उपद्रव करने वालों के लगाए गए पोस्टर तुरंत हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो करने जा रही है वह अजूबा है। अजूबा इसलिए है कि अभी तक किसी भी प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं कर पाई है।
यह सब ऑपरेशन दुराचारी के तहत किया जाएगा। जिसमें छेड़छाड़ और रेप करने के आरोपी का पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश किए हैं कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ कोई अपराधिक घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।
जिस इलाके में घटना घटी है उस इलाके संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीईओ जिम्मेदार होंगे। यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को अब महिला पुलिसकर्मियों से ही दंडित कराने का नया कानून बना रहे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कहना है कि महिला और बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को समाज जान जाए इसलिए चौराहों पर ऐसे आरोपियों के पोस्टर लगने जरूरी है । जिससे वह समाज में सर उठा कर न चल सकें।
