लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने मुकदमे के दौरान न्यायाधीशों, वकीलों और महिलाओं द्वारा अदालती कार्यवाही में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्दों को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में प्रचलित शब्दों के स्थान पर वैकल्पिक शब्द दिए हैं और इसके लिए एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अदालती कार्यवाही, वकीलों, जजों को महिलाओं से जुड़े अलग-अलग वैकल्पिक शब्दों का इस्तेमाल करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की कामुकता से जुड़े शब्दों के वैकल्पिक शब्द दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित की है। इस सूचना पुस्तिका में ‘कैरियर महिला’ शब्द को केवल महिला से बदल दिया गया है, ‘ईव टीजिंग’ शब्द को सड़क पर यौन उत्पीड़न से बदल दिया गया है, और ‘जबरन बलात्कार’ शब्द को वैकल्पिक शब्दों के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। इन शब्दों की सूचना पुस्तिका सार्वजनिक करते हुए मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी की है। ”धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा, “जहां न्यायिक प्रक्रिया में महिलाओं के लिए पुरानी, रूढ़िवादी और गुमराह अवधारणाएं हैं, वहां संविधान और कानून परिवर्तनकारी विचारों के विरोधी हैं। भारतीय संविधान की परिकल्पना है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिंग की परवाह किए बिना समान अधिकार होना चाहिए।”
कोर्ट द्वारा सार्वजनिक की गई सूचना पुस्तिका में क्या है?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सूचना पुस्तिका कुल 30 पेज की है। यह पुस्तिका न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों को महिलाओं के बारे में पुरानी, रूढ़िवादी अवधारणाओं को समझने और उनके लिए वैकल्पिक शब्द रखने में मदद करने के लिए प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका में महिलाओं के लिए प्रयुक्त पुरानी अवधारणाओं, शब्दों, कहावतों, वाक्यांशों की एक सूची है। इस सूचना पुस्तिका की शर्तों का अदालती कार्यवाही में सख्ती से उपयोग किया जाता है।
इस सूचना पुस्तिका को पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप और 2017 में केरल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले का जिक्र किया है। निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेपिश्ड शब्द का इस्तेमाल बार-बार यह बताने के लिए किया था कि रेप हुआ है।
किन शब्दों के लिए वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यह शब्द महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखता है। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए वैकल्पिक शब्द भी दिए हैं। जैसे अदालत ने उपपत्नी/रखने वाले शब्दों के लिए एक वैकल्पिक परिभाषा का सुझाव दिया, ‘एक महिला जिसके साथ एक पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अन्य लोगों के साथ यौन संबंध रखता है।’ साथ ही ‘वुमन ऑफ ईज़ी वर्च्यू’ (यौन संतुष्टि के लिए उपलब्ध महिला) की परिभाषा को केवल ‘महिला’, ‘बाल वेश्या’ को ‘तस्करी वाले नाबालिग ‘ से बदल दिया गया है।
न्यायाधीशों के लिए सही शब्दों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
सूचना पुस्तिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों को उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी कानून की व्याख्या न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त शब्दों की सहायता से ही की जाती है। इस पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि इस्तेमाल किए गए शब्दों से जज की समाज के बारे में धारणा स्पष्ट होती है। “पहले से मौजूद यानी पुरानी अवधारणाओं का उपयोग करने से परिणाम नहीं बदलेगा। हालांकि, यह भाषा उन चीज़ों को सशक्त बना सकती है जो हमारे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। जीवन जीने के नियमों के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों से कानून का महत्व स्पष्ट होता है। शब्द कानून के वाहक हैं। पुस्तिका में कहा गया है कि शब्दों की मदद से ही कानून निर्माताओं और न्यायाधीशों का उद्देश्य स्पष्ट होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कौन से शब्द बदले?
(पहले पुराना शब्द, फिर कोर्ट द्वारा दी गई वैकल्पिक शब्द, परिभाषा)
रखैल (व्यभिचारी स्त्री)-ऐसी स्त्री; जो किसी अन्य पुरुष के साथ विवाहेतर यौन संबंध रखता हो।
बाल वेश्या – एक तस्करी की गई नाबालिग
कर्तव्यपरायण पत्नी, वफादार पत्नी, अच्छी पत्नी – पत्नी
गिरी हुई औरत- औरत
गृहिणी – गृहिणी
भारतीय महिला, पश्चिमी महिला- महिला
फूहड़- औरत
वेश्या- स्त्री
वेश्या – यौनकर्मी
छेड़छाड़- बलात्कार, यौन उत्पीड़न
लिंग परिवर्तन – लिंग परिवर्तन
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई और वैकल्पिक शब्द दिए हैं।
