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श्रीलंका ने भी लगाया भारतीय यात्रियों पर प्रतिबंध

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया के बाद अब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी भारत से सभी आगमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए है। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए श्रीलंका की सिविल एवीऐशन सिक्योरिटी ने गुरुवार को कहा कि भारत के यात्रियों को श्रीलंका में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत में आक्सीजन की कमी के कारण हर दिन लोग अस्तपतालों के बाहर दम तोड़ रहे है। इस बुरे संकट में भारत को कई पड़ोसी और पश्चिमी देशों की सहायता भी मिल रही है। 30 अप्रैल को भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जहां एक दिन में 4 लाख कोरोना संक्रमित पाए गए।

इस बाबत श्रीलंका की सिविल एवीऐशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर ने नेशनल कैरियर श्रीलंकन एयरलॉइस के सीईओ को एक पत्र लिखा और कहा कि कोविड़-19 महामारी की स्थिति के कारण श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, यह निर्देश है कि भारत से जाने वाले यात्रियों को तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ”

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श्रीलंका में वर्तमान में कोविड़-19 मामलों में थोड़ी वृद्धि का अनुभव हो रहा है, पिछले 5 दिनों में से प्रत्येक के दौरान लगभग 2000 नए मामले सामने आए हैं जो औसतन 200 प्रति दिन से लेकर मध्य अप्रैल तक है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि नए साल के उत्सव के बाद देश में कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।

श्रीलंका ने पश्चिम एशिया और सिंगापुर जैसे अन्य रास्तों पर जाने वाले भारतीयों के लिए पारगमन केंद्र के रूप में कार्य किया था, जिसके लिए उन्हें 14 दिनों के लिए अलग करने की आवश्यकता थी। यह श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा एक व्यवस्था थी। श्रीलंका के पर्यटन अधिकारियों को एक यात्रा बुलबुले के तहत भारतीय पर्यटकों को प्राप्त करना जारी रखना था, जिसके लिए विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थीं। यह भारत में मौजूदा कठिन स्थिति के बावजूद था।

हालाँकि, पर्यटन मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा ने कहा कि राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रवासी श्रमिकों को देश में वापस जाने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं।

पिछले सप्ताह श्रीलंकाई नौसेना ने एक कोविड़ रोकथाम उपाय के रूप में घोषणा की कि उन्होंने संक्रमित भारतीय मछुआरों की अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पार करने और स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बनाने की संभावना की जांच करने के लिए उत्तर और उत्तर-पूर्वी समुद्रों की निगरानी बढ़ा दी है।

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