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हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन , नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा पाए पीएम

कोरोनाकाल के बीच आज यानी 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। जो 13 अगस्त तक चलेगा। लेकिन इस सत्र के पहले दिन यानी आज  विपक्ष के भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही  कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है । दरअसल , संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई ,चीन से जुड़े मामले ,पत्रकारों-नेताओं की जासूसी और जनंसख्या नीति के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई  तो विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा शुरू कर  दिया  जिससे लोकसभा को 3.30 बजे  और राज्यसभा को तीन बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद तीन बजे राज्यसभा और 3.30 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई लेकिन इस बार भी विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही अब कल 20 जुलाई यानी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

 

 

सरकार आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित कराने के इरादे के साथ सदन में जाएगी। वहीं, विपक्ष भी कोरोना महामारी  की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, पेट्रोल , डीजल की कीमतों में वृद्धि और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने कमर कस चुका है। 

 

17 अहम विधेयक हो सकते हैं पेश 

 

सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।  इनमें से तीन विधेयक हाल में जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। इनमें से एक अध्यादेश 30 जून को जारी किया गया था, जिसके जरिए रक्षा सेवाओं में शामिल किसी के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 आयुध फैक्टरी बोर्ड (OFB) के प्रमुख संघों द्वारा जुलाई के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देने की पृष्ठभूमि में लाया गया है।  संबंधित संघ ओएफबी के निगमीकरण के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग-2021 अन्य विधेयक है जो अध्यादेश की जगह लाया जाएगा।

मानसून

विपक्ष पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की
कीमतों में वृद्धि को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगा

 

 इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष 

 

संसद के मॉनसून सत्र  के दौरान विपक्ष कोरोना  महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की कथित कमी और राज्यों को टीके के वितरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।  विपक्ष पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगा। उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीते शनिवार को संसद सदस्यों से अपील की कि महामारी के बीच वे लोगों के साथ खड़े हों और सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें।

 


पीएम नरेंद्र मोदी

सरकार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के पक्ष में: पीएम मोदी

 

संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले कल 18 जुलाई रविवार को सर्वदलीय बैठक में 33 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था।  इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियम के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।  संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा करने के पक्ष में है।

मानसून सत्र के पहले दिन लोक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बोलने के लिए उठे, विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद महंगाई पर और अकाली व बसपा सांसद किसानों के मुद्दे पर वेल में आ गए।  प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लगा था कि आज उत्साह का दिन होगा, लेकिन दलित, महिलाओं और OBC के लोगों को मंत्री बनाए जाने की बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है।  लोक सभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और नए मंत्रियों की शपथ होती है, उसके बाद पीएम मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराते हैं।  पीएम उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया, ये बहुत निंदनीय है।

 

यह भी पढ़ें : कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी

 

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ‘हमें कोरोना कुप्रबंधन, चीन, किसानों, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर सरकार हर दिन रचनात्मक चर्चा करने के लिए तैयार होगी तो संसद वैसे चलेगी जैसे लोग उम्मीद करते हैं, सरकार संसद को ​नोटिस बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है।

 

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास
नकवी को राज्य सभा का उप नेता नियुक्त किया गया है

 

मुख्तार अब्बास नकवी होंगे राज्य सभा के उप नेता

 

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्य सभा का उप नेता नियुक्त किया गया है। माना जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नकवी संसदीय मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।  वह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध एवं समन्वय के लिए भी जाने जाते हैं।  इससे पहले उच्च सदन में उप नेता की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास थी, जिन्हें पिछले दिनों राज्य सभा का नया नेता नियुक्त किया गया है।  गोयल से पहले थावर चंद गहलोत नेता सदन थे।  हालांकि मंत्रिपरिषद विस्तार से ठीक पहले उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

विपक्ष के हंगामे के बाद लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम करीब 6 बजे विपक्ष पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

लोक सभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बताया है।  संचार मंत्री ने कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं और उसमें कोई दम  नहीं है।  बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया है कि Pegasus सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत  में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे।  इस खुलासे के बाद सियासी पारा गरमा गया  है।  विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्य सभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है।

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