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फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं मोदी

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी का अंदाज इस बार पिछले दो कार्यकाल जैसा नहीं दिखेगा। कौन मंत्री बनेगा, सहयोगी क्या डिमांड करेंगे, इन सवालों पर विराम लगा तो स्पीकर पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। विपक्ष की ओर से लगातार कई दावे किए जा रहे थे। लेकिन नई सरकार के गठन और संसद सत्र की शुरुआत तक इस बात के उलट संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं, फ्रंटफुट पर है। असल में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जिस प्रकार फैसले लिए गए हैं वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल पीएम मोदी किसी दबाव में नहीं हैं।

राजनीतिक पंडितों का कहना है कि संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही कई सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन पिछले दिनों सदन के भीतर जो फैसले हुए और जो नजारा दिखा उससे यह बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं है।

गौरतलब है कि अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र की जब शुरुआत हुई तब विपक्ष की ओर से कई सवाल किए जा रहे थे खासकर प्रोटेम स्पीकर को लेकर। प्रोटेम स्पीकर पर विपक्ष के सवाल के बीच सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। विपक्ष ने दबाव बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए जिन सांसदों का नाम था उसे वापस ले लिया। प्रोटेम स्पीकर के बाद यह सवाल था कि क्या स्पीकर पद को लेकर कोई आम सहमति बनेगी। विपक्ष के तेवर देख इसकी उम्मीद कम थी। चर्चा यह चल रही थी कि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो स्पीकर का पद एनडीए के साथी दलों के पास जा सकता है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जैसा वाजपेयी सरकार में हुआ इस बार वैसा हो सकता है। विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यदि स्पीकर पद नहीं लेती तो बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ सकती है। इन चर्चाओं के बीच ओम बिरला के नाम के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार खड़ा किया जाता है लेकिन वोटिंग की मांग नहीं की गई जिसका नतीजा हुआ कि ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने जाते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष चुने जाने के थोड़ी देर बाद ही विपक्ष उस समय हैरत में पड़ गया जब ओम बिरला ने 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा। इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि वह कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। आपातकाल पर प्रस्ताव पढ़ते हुए बिरला ने कहा कि अब हम सभी आपातकाल के दौरान कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में मौन रखते हैं। इसके बाद सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस को इस फैसले पर हैरानी हो रही थी और विरोध भी उनकी ओर से जताया गया। अभी इस बात को कुछ घंटे ही बीते थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1975 में लागू आपातकाल को संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय बताते हुए कहा कि ऐसे अनेक हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई। उन्होंने 18वीं लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अपने अभिभाषण में यह बात कही। उन्होंने 55 मिनट के अभिभाषण में कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए।

इस बार के चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ लेकिन एनडीए की सरकार बनी। सरकार के गठन से पहले ही यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि एनडीए के साथी दल हिसाब बराबर करेंगे। कई ऐसी खबरें भी सामने आई कि इस बार अधिक मंत्री पदों की मांग सहयोगी दलों की ओर से की जा रही है। लेकिन जब पीएम मोदी ने नए मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की तो यह सिर्फ कयास ही निकले। एनडीए में शामिल बड़े दलों को भी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का ही पद मिला। इसके बाद दूसरी चर्चा मंत्रालयों को लेकर शुरू हो गई। यह कहा जाने लगा कि बीजेपी के सहयोगी दल उससे रेल और वित्त मंत्रालय जैसे पद मांग रहे हैं। लेकिन यहां भी कुछ नहीं बदला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अधिकांश मंत्री दोबारा उन्हीं मंत्रालयों को तीसरे कार्यकाल में भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा, वित्त, गृह, विदेश, रेल मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। इतना ही नहीं मंत्रालयों के बंटवारे के बाद एनडीए में शामिल किसी दल की ओर से कोई सवाल नहीं उठाए गए। शपत लेने के बाद पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक बात यह समझ आती है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव में नहीं हैं और तीसरे कार्यकाल में भी वह पहले की ही तरह फैसले ले रहे हैं।

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