दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। चाहे बिजली पानी का मामला हो या शिक्षा – स्वास्थ्य । सभी स्तर पर उन्होंने विकास की तहरीर लिख दी है। अपने इसी दिल्ली मॉडल के दम पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई प्रदेशों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खम ठोक रही है।
इसी दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल की एक कल्याणकारी योजना की काफी सराहना की जा रही है। यह योजना है केजरीवाल सरकार की ‘मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना’ । इस योजना के तहत दिल्ली के वकीलों को 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है । इसी के साथ ही है वकीलों के परिवारों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है । दोनों इंश्योरेंस 15 लाख के हैं।
इस तरह अधिवक्ताओं के लिए यह योजना काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। दिल्ली के अधिवक्ताओं ने इस योजना का तहे दिल से धन्यवाद किया है। शायद यही वजह है कि अब भाजपा सरकार भी इस वकील कल्याण योजना को अपना सकती है । हालांकि भाजपा सरकार इस वजह से चुप है कि कहीं आम आदमी पार्टी को इसका श्रेय ना चला जाए ।
लेकिन हाई कोर्ट जैसा न्यायिक संस्थान भी अब केजरीवाल की इस योजना का मुरीद हो गया है। फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना को कर्नाटक की येदूरप्पा सरकार में इसे लागू करने की सिफारिश की है । हाई कोर्ट कर्नाटक ने भाजपा की येदूरप्पा सरकार से कहा है कि दिल्ली से शुरू हुई इस कल्याणकारी योजना पर वह गंभीरता से विचार करें और साथ ही इसे लागू कराने के लिए एक कमेटी का गठन भी करें।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल शुरू किया था। इस योजना के लाभ के लिए राज्य सरकार ने करीब 50 करोड का बजट भी प्रस्तावित किया था। इस योजना की शुरुआत दिल्ली के वकील या फिर कहे की अधिवक्ताओ के लाभ के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उन्हे कई प्रकार के राज्य सरकार के द्वारा लाभ दिये जाएंगे। जिन मे से उन्हे 15 लाख रुपए तक का इसोरेस कवरेज प्रति वकील दिया जा रहा है।
यहां यह भी बताना जरूरी है कि दिल्ली वकील कल्याण योजना के तहत केवल दिल्ली बार काउंसिल मे रजिस्टर और जो दिल्ली की मतदाता सूची मे उन्हे ही इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इस साल इस योजना के लाभ के लिए 21 मार्च 2021 से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी अधिवक्ता इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है उन्हे पहले दिल्ली की आधिकारिक लॉं वैबसाइट मे जाके ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना की घोषणा की थी. सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया था. कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, ”मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपये बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी. योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपये से ज्यादा को मंजूरी दी.”
दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव लड़े अधिवक्ता प्रदीप कुमार नागर ने केजरीवाल सरकार की इस योजना की तारीफ़ करते हुए कहा कि ‘मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना’ के तहत दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के वकीलों को 10 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज (टर्म प्लान) व 5 लाख रुपये तक का ग्रुप मेडिक्लेम भी दिया जा रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अधिवक्ताओं को एक बेहतरीन सौगात है । इसके साथ ही एडवोकेट नागर ने दिल्ली सरकार से एक अनुरोध करते हुए कहा की दिल्ली-एनसीआर के उन सभी अधिवक्ताओ को भी इस योजना का लाभ मिले जो दिल्ली बार काउन्सिल में पंजीकृत है, लेकिन दिल्ली की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है।
