दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आज से राजधानी को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन इस दौरान केजरीवाल सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत शराब के ठेकों को लेकर थी। शराब के ठेकों पर लगने वाली लंबी-लंबी लाइनों से आप सरकार पहले से ही दहशत में थी।
दिल्ली में फिलहाल कोरोना के आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में अगर सरकार शराब के ठेके खोलने का निर्णय लेती तो कोरोना के फिर से बढ़ने के आसार हो सकते थे। इसके मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने ठेकों के बंद होने के चलते राजस्व के घटते स्रोतों को बढ़ाने के लिए शराब के ठेकों की बिक्री का होने का हवाला देकर राजधानी में घर-घर शराब पहुंचाने का निर्णय लिया है।
दिल्ली सरकार के नए आदेश के बाद अब दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी । इस होम डिलीवरी के लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल किए गए एक आदेश का सहारा लिया।
गौरतलब है कि कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार कर सकते हैं। इसके मद्देनजर ही
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलिवरी का फैसला लिया। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में 10 मई से शराब की होम डिलिवरी शुरू हो गई है।
दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर द्वार तक शराब पहुंचाने की परमिशन देगी। शराब घर में लाने के लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर किए जा सकेंगे। इसके बाद देशी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। इसके लिए एल-13 लाइसेंस रखने वाले दुकानदारों को ही इस काम को करने की स्वीकृति दी जाएगी।
