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केजरीवाल सरकार का मास्टर स्ट्रोक

 
 नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  मेट्रो रेल और बसों में महिलाओं को निशुल्क सफर सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का यह कदम आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक सियासी दांव माना जा रहा है। सस्ती बिजली और मुफ्त पानी जैसी स्कीमों की तरह इस स्कीम को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया। तो इसका आम आदमी पार्टी को लाभ मिलना स्वाभाविक होगा।
 जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और पाॅलिटिकल एक्सपर्ट प्रो. कमल मित्र चिनाय का कहना है कि दिल्ली सरकार का यह कदम आने वाले चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कि नहीं, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे महिलाओं को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि मेट्रो या बसों में बड़ी तादाद में कामकाजी व अन्य महिलाएं सफर करती हैं। प्रो. चिनाय का यह भी मानना है कि सरकार को महिलाओं के लिए सफर को पूरी तरह फ्री बना देने के बजाय उनके लिए यात्रा पर कुछ कंसेशन देने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आप समाज के किसी एक तबके के लिए कोई चीज पूरी तरह फ्री कर दोगे, तो दूसरे तबके के लोग उस पर सवाल उठाएंगे और वो भी अपने लिए उसी तरह की छूट की डिमांड करेंगे। इसके अलावा ऐसे पाॅप्युलिस्ट कदम उठाकर के लोगों का भरोसा भी एकदम से नहीं जीता जा सकता। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे देखने को मिला है। इसलिए दिल्ली सरकार को एक बैलेंस्ड एप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
 जेएनयू के स्कूल आॅफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर आफ कंपेरेटिव पाॅलिटिक्स एंड पाॅलिटिकल थ्योरी की प्रोफेसर निवेदिता मेनन का कहना है कि हर सरकार अपने-अपने तरीके से लोगों को रिझाने के लिए या समाज के कुछ खास तबकों को खास तरह की सहूलियतें देने के लिए ऐसी ही कुछ न कुछ योजनाएं लाती रहती है। इसमें किसी को ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी शुरू से ही समाज के गरीब और शोषित तबकों को जरूरी सुविधाएं देने की कोशिश करती रही है।
निवेदिता मेनन के मुताबिक एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी आदि के क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसी कईं योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके भी दिखाया है। आम आदमी पार्टी की पाॅलिसी पर सवाल उठाने वालों को यह भी देखना चाहिए कि वह महज विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं या वाकई ऐसी योजनाओं से समाज के किसी तबके को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्त खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे में अगर उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर फ्री किया जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? प्रो. मेनन का मानना है कि हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो हर सरकार को पूरी तरह फ्री में देनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। कम से कम आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम तो कर रही है।

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