भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर अब सिर्फ राज्य के ही युवाओं का अधिकार होगा। राज्य सरकार जल्दी ही इसके लिए कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें खास दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 70 प्रतिशत नौकरियां केवल प्रदेश के युवाओं को दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि राज्य के युवाओं को ही नौकरी दिये जाने के लिए जरुरी कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए होंगे। अब तक प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे, इसमें कोई बंदिश नहीं थी। नौकरियों के लिए देशभर से कोई भी आवेदन कर सकता था। हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाला गया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं ने काफी विरोध किया था।
शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि “इसे कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने ही शुरू किया था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद इसे बदल दिया गया”। कुछ लोगों का इस फैसले पर कहना है कि राज्य में विधानसभा की कुछ सीटों पर उप-चुनाव होना है। इसलिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार ने अभी तक इस बात को साफ नहीं किया कि जो लोग बाहर से आकर प्रदेश में रह रहे हैं उनके साथ क्या होगा। उनके लिए क्या कायदे-कानून होगें, क्या व्यवस्था होगी। परंतु सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कानून में बदलाव होगा।
