महाराष्ट्र में कोरोना के कहर का बढ़ता असर अब पूरे प्रदेश को संपूर्ण लॉकडाउन की ओर ले जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना के बढ़ते मरीजों से चिंतित है। वह प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं । लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार को सहयोग कर रहे एनसीपी ने इसका विरोध किया है। यही नहीं बल्कि शिवसेना के भी नेता प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने के पक्षधर नहीं है । इसके मद्देनजर आघाडी सरकार में सत्तासीन शिवसेना और एनसीपी के रिश्तो में खटास आ गई है।
रविवार की ही बात करें तो जहां प्रदेश में 40000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। बताया जा रहा है कि अब तक प्रदेश में 600000 मामले अकेले मार्च माह में सामने आ चुके हैं। इससे शिवसेना सरकार चिंतित है। इस बाबत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब धारा 144 से काम नहीं चलने वाला । मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस पर गंभीरता से सोचना शुरु कर दिया है ।
इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से कहा है कि वह तुरंत लॉकडाउन के स्टेजर्री बनाएं । उधव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन आवश्यक हो गया है । कोरोना महामारी के चलते जारी किए गए बैन और नियमों का लोग पालन नहीं कर रहे हैं । अगर संक्रमण रोकने के लिए जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो संपूर्ण राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा ।
यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया और 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाने का सख्ती से पालन नहीं करने पर निजी कार्यालय और प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के लिए तैयार रहने को कह दिया। जबकि दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी ही इसके खिलाफ है।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं । उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे से अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा है । नवाब ने कहा कि प्रशासन को लॉकडाउन के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लॉकडाउन अपरिहार्य है। यदि लोग नियमों का पालन करते हैं तो इसे टाला जा सकता है ।
इसी के साथ ही शिवसेना सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने कहा कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं । श्रमिक वर्ग, व्यवसाय और आर्थिक चक्र प्रभावित होंगे। फिलहाल इस मामले पर शिवसेना और एनसीपी में खटास आ गई है।
