पेट्रोल -डीजल के वाहनों का दौर पीछे और इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर तेजी से आते दिखाई दे रहा है। इस दौर के आने का एक कारण यह भी है कि पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों की खपत तेजी से होती जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इल्क्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पॉलिसी को मंजूरी देदी है। इसी पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी देगी ।
इससे पहले ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कार निर्माता कंपनियों को बताया जा चुका था कि ,वे पेट्रोल-डीजल की कारों को नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा दें। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है। इसी शृंखला में उत्तररप्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी है। इसी नीति के तहत सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को जल्द ही भारी छूट देगी ।
अब मिलेगी कार पर 1 लाख तक की छूट
राज्य सरकार के इस नई नीति के अनुसार अगर यूपी में कोई व्यक्ति बिजली से चलने वाला वाहन अब खरीदता है तो उसे भारी छूट मिलेगी। ये छूट 2-व्हीलर्स से लेकर, 3-व्हीलर्स, कार ,बस तक पर लागू की जाएगी। राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स वाहन पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की छूट मिलेगी ,वहीं शुरुआती 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपये प्रति यूनिट की छूट देगी। जबकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में पहली 25,000 कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक बस खरीद पर भी छूट की घोषणा की है। राज्य में शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
पांच साल तक रजिस्ट्रेशन मुफ्त
इस नई नीति के अनुसार राज्य में पहले के तीन साल में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा । यही नहीं अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन उत्तरप्रदेश में ही बना है तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी ये वाहन खरीदने पर मिलेगी।