अयोध्या भूमि विवाद पर कल 26 अगस्त को 12वें दिन की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष निर्मोही अखाड़े ने अपना पक्ष रखा और वह इसी बात पर अड़ा रहा कि पूरा विवादित हिस्सा उनका है। रामलला और उनके मित्र का इसमें कोई भी हक नहीं बनता।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस वक्त कड़ी नाराजगी जताई जब हिंदू पक्षकार ही रामलला के विरोध में उतर आये , बेंच के प्रमुख चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अखाड़े को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपका ये दावा अटपटा है कि ‘सेवियत’ यानी सेवायत होने के नाते केवल आपकी याचिका ही विचार योग्य है।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में चल रही सुनवाई के 12वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़े के दावे पर कहा कि जमीन के स्वामित्व को लेकर हिन्दू पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ‘राम लला विराजमान’ की याचिका का अनावश्यक रूप से विरोध कर रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने “कहा कि ‘सेवियत’ होने के नाते केवल उसकी याचिका ही विचार योग्य है और रामलला के अंतरंग सखा देवकी नंदन अग्रवाल के जरिए देवता ‘रामलला विराजमान’ की याचिका पर कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए।“
पीठ ने दशकों पुराने और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में सुनवाई के 12वें दिन दलीलें सुनते हुए कहा कि अखाड़े के और रामलला के मुकदमों और दावों के बीच कोई द्वंद्व नहीं है, यदि रामलला जीतते हैं तो सेवियत के रूप में आपका अधिकार बरकरार रहता है। पीठ ने “कहा कि अखाड़ा अपने सेवायत के अधिकार का स्वतंत्र रूप से दावा कर सकता है। आप विरोधाभासी क्षेत्र में अनावश्यक रूप से घुस रहे हैं क्योंकि वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है यह काम सुन्नी वक्फ बोर्ड का है।“ संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर शामिल हैं।न्यायालय ने ‘निर्मोही अखाड़े’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील जैन से पूछा कि यदि देवता की याचिका खारिज कर दी जाती है तो अखाड़ा किसका सेवायत रहेगा? क्योंकि आप मस्जिद के सेवायत तो नहीं हो सकते ना और यदि आपका वाद सफल होता है तो यह देवता के ही खिलाफ होगा।
पीठ ने जैन से कहा कि वह आज यानी मंगलवार को इस बारे में अखाड़े का रुख बताएं कि क्या वह देवता और अन्य द्वारा दायर विवाद को खारिज करने की अब भी मांग कर रहा है? सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में पहले मध्यस्थता का रास्ता अपनाने को कहा था, लेकिन मध्यस्थता से कोई हल नहीं निकला,जिसके बाद अदालत इस मामले पर रोजाना सुनवाई कर रही है ।