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हरियाणा सरकार ने किये 6 राजस्व अधिकारी सस्पेंड 

हरियाणा सरकार ने तहसीलों में हुए रजिस्ट्री घोटालों पर कार्रवाई करते गुडगांव के 6 रेवन्यू एक तहसीलदार और पांच नायब तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर हुई है। इन सभी अधिकारियों को फाइनेंशियल कमिश्रर रेवेन्यू  विजय वर्धन ने सस्पेंड किया है। सस्पेंड हुए अधिकारियों पर हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियमन अधिनियन 1975 का उल्लंघन कर डीड पंजीकरण करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है।

इन सभी अधिकारियों के खिलाफ दस्तावेजों का पंजीकरण करने के लिए एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों रजिस्ट्री में हुई गड़बडियों के कारण रजिस्ट्री को रोक दिया था। और जिलों के डीसी को जांच के आदेश दिए थे। गुडगांव के जिन लेड पटवारियों ने खेती करने के योग्य भूमि को गैर मुमकिन, गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन फार्म हाउस आदि को खेती अयोग्य करार दिया है इन सभी के खिलाफ जांच होगी। जांच का जिम्मेदारी गुडगांव मंडल के आयुक्त को दी गई है।

मुख्यमंत्री खट्टर ने आदेश दिया है कि ” पंजीकरण रोकने की इस अवधि का उपयोग नगर एंव ग्राम आयोजना, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, शहरी संपदा, पुलिस, वन विभागों और मुकदमेबाजी मामलों को वेब-हेलरिस ऐपलिकेशन के साथ इंटरफेस करके एक प्रौध्योगिकी आधारित चेक स्थापित करने के लिए किया जाए, ताकि कानून का उल्लंघन करके इस तरह के पंजीकरण को रोका जा सके”।

रजिस्ट्री घोटाले में सीएम फ्लाइंग ने सदस्यों ने जिलों में आधा दर्जन तहसीलदारों के कार्यालयों पर छापेमारी की। गुडगांव जिले के सोहना के तहसीलदार बंसी लाल और नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरि कृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जय प्रकाश, गुडगांव के नायब तहसीलदार देशराज कंबोज व मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं। जबकि एक सेनानिवृत्त तहसीलदार पर भी कार्रवाई हुई है।

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