साल 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस वर्ष सरकार देश कि डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत बनाएगी। जिसके चलते आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि वह कुछ ख़ास इस्तेमालों के लिए जल्दी ही ई-रूपी या सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) लॉन्च करेगा। जो रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होगा।
ई-रूपी का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को और आसान एवं सुरक्षित बनाना होगा। ई-रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर बनाया है।
क्या है ई-रूपी
ई-रूपी एक कैश एंड कॉन्टैक्ट लैस पेमेंट मोड होगा। यह क्यू-आर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है जो ई-वाउचर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के पेमेंट के लिए किसी प्रकार के कार्ड , पेमेंट एप्लीकेशन , या या इंटरनेट आदि की जरुरत नहीं होगी। इसे ऑफलाइन मोड में विकसित करने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि देश के कई राज्य व क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की पूर्ण सुविधा नहीं है , तो वहां के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और आसानी से पैसों का लेन-देन किया जा सके। इस करेंसी की वेल्यू भी कागजीकरेंसी के ही सामान होगी और यर हर जगह मान्य होगी। यह सुविधा टोकन आधारित भी हो सकती है जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के पास जितने रुपये का टोकन होगा वह उस टोकन की उतनी ही मान्यता होगी और टोकें पर उसी व्यक्ति का मालिकाना हक होगा।
ई-रूपी का फायदा
ई-रुपी का सबसे बड़ा फायदा यह है की इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा और कागजों पर किये जाने वाली लागत को कम किया जा सकेगा। साथ – साथ यह अन्य कई क्षेत्रों जैसे सामाजिक कल्याण योजनाओं में मदद कर सकता है। इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं में मददगार साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं,निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपने वेलनेस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के हिस्से के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि ई-रूपी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा आसान और सुरक्षितबनाया जा सकता है।
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