कोरोना महामारी के बीच केंद्र की मोदी सरकार अब तक 11 अध्यादेश ला चुकी है। मानसून सत्र में इसे पारित करवाना उसका टॉप एजेंडा में शामिल है। सत्र कैसे चले इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। लगातार राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इसको लेकर बैठक कर रहे हैं।
सरकार के लिए कोरोना के दौर में कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करवाना भी एक बड़ा मसला है। इन सभी चीजों को लेकर फिलहाल सचिवालय की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। हालांकि, सत्र कब से शुरू होगा अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। कोरोना महामारी के चलते संसद के दोनों सदन भले ही स्थगित हैं पर विधायिका का काम जारी है।
सरकार ने 23 मार्च के पहले यानी लॉकडाउन के सप्ताह बाद से ही अध्यादेशों के जरिए पुराने कानूनों में जरूरी फेरबदल का सिलसिला शुरू कर दिया था। पहला अध्यादेश 31 मार्च को लाया गया था जो अभी तक जारी है। केंद्र सरकार 24 जून तक कुल 11 अध्यादेश ला चुकी है।
पी. चिदंबरम समेत कई विपक्षी दल के नेता सरकार के आध्यादेश लाने के कदम की आलोचना कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार कोरोना संकट के मौके का फायदा उठाकर चोरी छिपे अध्यादेश ला रही है।
हालांकि, सरकार चाहती है कि जब संसद का सत्र शुरू हो तो वह सुचारू रूप से चले जिसकी उम्मीद बहुत कम है। सरकार जिस तरह से अंधाधुन अध्यादेश लाई है उस पर हंगामा होना तय है।
संसद अगर निर्बाध रूप से नहीं चला तो अध्यादेशों को पारित करावा पाना मुश्किल होगा। नियम के मुताबिक, अगर अध्यादेश छह माह के अंदर सदन से से पारित नहीं होता है तो वह मान्य नहीं रह जाता। ऐसे में अगर मानसून सत्र आयोजित होता है तो मोदी सरकार के टॉप एजेंडें में सभी अध्यादेशों को पारित करवाना शामिल होगा।
ये हैं वो अध्यादेश जिसे कोरोना काल में सरकार लेकर आई है-
- उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय का अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जिसे 5 जून, 2020 को जारी किया गया। उक्त अध्यादेश अनिवार्य वस्तुएं एक्ट 1955 में संशोधन करता है।
- 31 मार्च, 2020 को वित्त मंत्रालय के टैक्सेशन और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020 को जारी किया।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020, इसे 5 जून 2020 को जारी किया गया।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ही किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 जिसे मोदी सरकार 5 जून, 2020 को लेकर आई है।
- वित्त मंत्रालय के इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 5 जून 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी संहिता, 2016 में संशोधन करता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश 2020 को 24 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। उक्त अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 में संशोधन करता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश 24 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने जारी किया गया। उक्त अध्यादेश इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन करता है।
- 22 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को जारी किया गया। ये अध्यादेश महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता है। इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को पहुंचे जख्म तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है।
- 9 अप्रैल, 2020 को संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को जारी किया गया। ये अध्यादेश मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन करता है।
- संसदीय कार्य मंत्रालय का संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 7 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया था जो संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954 में संशोधन करता है।
- और 26 जून 20 को बैंकिंग रेग्युलेशन संशोधन अध्यादेश, 2020 मोदी सरकार ने लाया।
