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दो से अधिक बच्चों वालो से छिनेगी सरकारी सुविधाएं

असम की तर्ज पर भाजपा शासित अन्य राज्य भी चरणबद्ध तरीके से अपने यहाँ निश्चित तारीख के बाद दो से अधिक बच्चो वाले व्यक्तियो के साथ सख्ती बरतेगी। इस कड़ी में असम सरकार ने सबसे पहले 1 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया हैं।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक असम से एक शुरुआत हुई है। इसमें भविष्य में चरणबद्घ तरीके से पार्टी के कई राज्य जुड़ेंगे और अपने-अपने राज्यों में इससे मिलती-जुलती नीति बनाएंगे। विभिन्न राज्य ऐसे मामलों में पहले सरकारी सेवा से वंचित करने के बाद दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित करेंगे। पार्टी शासित राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर लगाम की दिशा में इस तरह के फैसला करने के बाद केंद्रीय स्तर पर नई जनसंख्या नीति लागू करने पर उच्चस्तरीय विमर्श होगा। वर्तमान में देश के ज्यादातर राज्य भाजपा शासित हैं तो ऐसे में इस फैसले से बढ़ती जनसंख्या पर नकेल कसने में आसानी होगी।

दरअसल पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए दो बच्चों वाले परिवार को देशभक्त कहा था। तब कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार सम्भवतः जल्द ही भविष्य में नई जनसंख्या नीति लागू करेगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार और पार्टी में गहन मंथन हुआ।

दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को भाजपा शासित राज्यों में धीरे-धीरे सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। अब असम की तर्ज पर भाजपा शासित अन्य राज्य भी चरणबद्घ तरीके से अपने राज्यों में निश्चित तारीख के बाद दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के साथ सख्ती बरतेगी। इस मामले में असम सरकार ने सबसे पहले 1 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है।

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