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हर घर जल योजना के तहत गोवा ने की जलापूर्ति की उपलब्धि हासिल

“जल ही जीवन है” ये पंक्ति देश के अधिकतर लोगों ने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। लेकिन हमारे ही देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग पीने के लिए शुद्ध जल प्राप्त करने में असमर्थ हैं जिसके लिए देश की सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। ऐसी ही एक योजना है हर घर, जल योजना। इसके तहत गोवा के ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रूप से जल पहुंचा। गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्रामीण इलाकों में सौ प्रतिशत पाइप से जलापूर्ति की उपलब्धि हासिल की है। “मुख्य चिकित्सा अधिकारी” (सीएमओ) ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ‘हर घर जल उत्सव’ का आयोजन किया गया।

 

जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा गोवा देश का पहला राज्य बना है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी सरकार ने 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जल पहुंचाया है। इसके अलावा बीते 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पानी की सुविधा पहुंचाई गई है, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, देश के हर जिले में 75 सरोवरों का निर्माण और नदियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य देश के हर घर में जल पहुंचाना है। उनका यह भी कहना है कि अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़े कुछ अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप द्वारा स्वच्छ जल की सुविधा से जुड़ चुके हैं। ये हर घर जल पहुंचाने की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग-अलग राज्यों के एक लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं।

 

क्या है हर घर जल योजना

 

हर घर जल योजना भारत सरकार द्वारा साल 2019 में ग्रामीण इलाके के हर घर में 2024 तक नल का पानी पहुंचाने जो पीने के लिए भी उपयुक्त हो के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई अन्य कार्य भी शामिल हैं। जैसे, भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग को भी लागू किया जायेगा।

इस योजना को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। जिसे पूरा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

अपने इस प्रयास में सरकार कुछ हद तक सफलता की और भी बढ़ती नज़र आ रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 51 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है जो अगस्त 2019 में जब ये अभियान शुरू हुआ , तब ये आंकड़े 17 प्रतिशत था। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि इस वर्ष कि पहली तिमाही में 38.75 लाख नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 35.22 लाख कनेक्शन ही दिया जा सके थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया की इस उद्देश्य को 2024 तक पूरा करने के कार्यों को आवंटित किया जाएगा जिसके लिए 30 सितम्बर तक की डेडलाइन जारी की गई है।

 

 

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