फुल करप्शन, नो एक्शन

अंग्रेजी की एक कहावत है ‘You scratch my back and i will scratch yours’ अर्थात् ‘तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा’। उत्तराखण्ड की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के बीच यह कहावत आपसी समझ का अनूठा उदाहरण बन चुकी है। राज्य गठन के बाद चार निर्वाचित सरकारों में से दो कांग्रेस और दो भाजपा की रही हैं। पहली निर्वाचित सरकार के प्रमुख थे एनडी तिवारी। भाजपा ने तिवारी सरकार पर छप्पन घोटालों के आरोप लगाए। इन आरोपों के दम पर अगली सरकार भाजपा की बन गई। सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूड़ी सीएम बने।

आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का तय किया गया। न्यायमूर्ति एनएन वर्मा ने अपना एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से एक माह पूर्व 31 अगस्त 2008 को अपना त्यागपत्र दे दिया। इस एक बरस के दौरान एनएन वर्मा ने जिन विषयों पर जांच की उस पर बगैर कोई टिप्पणी दिए ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तीन सितंबर 2008 को वर्मा के स्थान पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरए शर्मा की नियुक्ति की गई। उन्हें न्यायमूर्ति वर्मा आयोग को सौंपी गई जांचों को एक बरस के भीतर पूरा करने को कहा गया। 24 सितंबर 2009 को राज्य सरकार ने इस जांच आयोग का कार्यकाल एक बरस के लिए बढ़ा दिया। अपने शासनादेश में सरकार ने जस्टिस शर्मा से किसी भी परिस्थिति में अपनी जांच रिपोर्ट 3 सितंबर 2010 तक शासन को उपलब्ध करने को कहा। 23 जनवरी 2010 को न्यायमूर्ति शर्मा का निधन हो गया। जिसके चलते इस आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। न्यायमूर्ति शर्मा सरकारी उद्यानों को लीज पर दिए जाने और शीतगृह मटेला में हुए घोटालों की जांच ही सरकार को सौंप पाए थे। राज्य सरकार ने शर्मा आयोग के बचे हुए कार्यकाल के लिए शंभुनाथ श्रीवास्तव का चयन किया। श्रीवास्तव आयोग भी अपनी रिपोर्ट समय पर न दे सका जिसके चलते सितंबर 2010 में इस आयोग को छह माह के लिए बढ़ा दिया गया। इसी दौरान शंभुनाथ श्रीवास्तव को जांच आयोग के अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए हाईकोर्ट उत्तराखण्ड के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीसी काण्डपाल को राज्य सरकार ने नियुक्त कर डाला। काण्डपाल आयोग भी अपनी रिपोर्ट मार्च 2011 तक न दे सका इसलिए उसका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नवंबर 2011 में न्यायमूर्ति काण्डपाल ने तैंतीस मामलों में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने के पश्चात यकायक ही अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। एक बार फिर राज्य सरकार ने इस आयोग के अध्यक्ष पद पर शंभुनाथ श्रीवास्तव की तैनाती कर डाली। न्यायामूर्ति शंभुनाथ ने तीन विषयों पर अपनी रिपोर्ट शासन को दी। 23 मामलों में कोई जांच इस आयोग द्वारा नहीं की गई। यह है सार राज्य गठन के बाद बने पहले जांच आयोग का जिसका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया, चार बार अध्यक्ष बदले गए लेकिन कथित भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

किसी भी प्रकार की कार्यवाही कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान नहीं की। सुशील चंद्र त्रिपाठी आयोग ने ढैंचा बीज घोटाले से संबंधित अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट अप्रैल, 2014 को सौंप दी। अन्य विषयों पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के बजाय सुशील चंद्र त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया।

ढैंचा बीज घोटाले का सच त्रिपाठी आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही वर्ष 2010 में भाजपा शासनकाल के दौरान कृषि विभाग में ढैंचा बीज की खरीद में हुए घोटाले की विस्तृत जांच कर दोषियों को चिन्ह  करने की। कांग्रेस ने 2012 में हुए विभानसभा चुनाव के दौरान इस घोटाले पर बड़ा हो-हल्ला किया था। तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खास तौर से कांग्रेस के निशाने पर रहे। इस घोटाले का मुख्य बिंदु अधिक मात्रा में और अधिक कीमत पर बीज खरीदे जाने का है। त्रिपाठी आयोग की विस्तृत जांच में ढैंचा बीज की खरीद को घोटाला माना गया है। आयोग ने इस प्रकरण में दो उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी एवं तत्कालीन कृषि मंत्री को स्पष्ट रूप से दोषी करार दिया। आयोग ने तत्कालीन कृषि निदेशक की बाबत अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ‘ढैंचा बीज खरीद की पूरी प्रक्रिया में एक षड्यंत्र का संदेह होता है।’ कृषि निदेशक डॉ मदन लाल पर कठोर टिप्पणी करते हुए आयोग का मत है-‘इस प्रकार उनकी शासकीय दायित्वों की अवहेलना, acts of commissions and omissions, अधिकारों के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy angle) शासकीय धन का अपव्यय एवं भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 एवं prevention of corruption act 1988 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके संबंधित एजेंसी द्वारा यथोचित जांच की जानी चाहिए।

  

आयोग ने तत्कालीन कृषि सचिव डॉ रणवीर सिंह (वर्तमान में अपर मुख्य सचिव) को भी इस प्रकरण में दोषी माना है। आयोग ने डॉ रणवीर सिंह को नोटिस भेज अपना पक्ष देने को कहा। रणवीर सिंह ने आयोग के नोटिस का उत्तर तक देना उचित नहीं समझा। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने डॉ रणवीर सिंह की बाबत कहा है-‘डॉ रणवीर सिंह के चूक या कृत्य के कारण कृषि निदेशक डॉ लाल अनियमितताएं कर पाए तथा एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसका लाभ उठा पाए। श्री सिंह इस प्रकार अपने प्रशासकीय दायित्व के निर्वहन में सर्वथा असफल रहे। आयोग की संस्तृति है कि उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उचित प्रशासनीय कार्यवाही की जाए। इनके विरुद्ध ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए कि किसी आपराधिक जांच की संस्तुति की जाए।’

तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (वर्तमान मुख्यमंत्री) की भूमिका को आयोग ने पूरी तरह संदेहास्पद माना है। आयोग के समक्ष दिए अपने बयान में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी कथित चूक अथवा घोटाले के लिए विभागीय सचिव के जिम्मेदार होने की बात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग के समक्ष कार्य नियमावली का हवाला देते हुए समस्त जिम्मेदारी अपने तत्कालीन सचिव रणवीर सिंह पर डालने का प्रयास किया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि प्रत्येक विभाग में सचिव उसका प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और उस विभाग में समुचित कार्य संपादन के लिए उत्तरदायी है। आयोग ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि -‘विभागीय मंत्री अपनी जिम्मेदारी सचिव पर नहीं टाल सकते। संविधान में विभागीय मंत्री को अंतिम रूप से अधिकार दिए गए हैं- कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री के अनुमोदन बिना नहीं लिए जाते।’ आयोग ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोषी अफसरों को विजलेंस जांच से बचाने  का भी दोषी माना। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कृषि सचिव ने घोटाला उजागर होने के बाद अधिकारियों के खिलाफ विजलेंस जांच का प्रस्ताव त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भेजा था जिसे उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। आयोग की इस बाबत अपनी टिप्पणी है-‘सतर्कता जांच प्रकरण के आपराधिक पहलुओं के परीक्षरण के लिए की जाती है।  … सतर्कता जांच से ढैंचा बीज खरीद के अपराधिक पहलुओं पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती। श्री रावत द्वारा इस अनुशंसा को अस्वीकृत करने से सतर्कता जांच के विकल्प पर पूर्ण विराम लग गया। सर्तकता जांच को रोकने से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को लाभ ही पहुंचा होगा। इस समय श्री रावत यह नहीं कह सकते कि सतर्कता विभाग से जांच ना कराने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने सतर्कता जांच की संस्तुति को स्पष्ट अस्वीकार किया। इस प्रकार उनका यह कृत्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के शासकीय दायित्यों के अनुरूप नहीं है।’

आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में तत्कालीन कृषि सचिव रणवीर सिंह को अपने प्रशासकीय दायित्वों के निर्वहन का दोषी माना और उन पर कार्यवाही की संस्तुति की। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकिन आयोग ने स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत दोषी करार दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आयोग ने ‘अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के साथ-साथ अनियमितता बरतने का दोषी’, ‘ढैंचा बीज की खरीद एवं वितरण में सही प्रक्रिया ना अपनाने के लिए कृषि निदेशक और कृषि सचिव के साथ-साथ संयुक्त रूप से दोषी’ माना एवं कहा कि ‘श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चूक या कृत्य (omisions & commissions) के कारण कृषि निदेशक डॉ. लाल अनियमितताएं कर पाए। रावत अपने कर्तव्यों-दायित्यों के निर्वहन में असफल पाए गए’। त्रिवेंद्र को दोषी करार देते हुए आयोग ने राज्य सरकार को अपनी संस्तुति में लिखा कि ‘इससे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत Prevention of corruption act 1988 की धारा 13(1) (d) (iii) की परीधि में आते हैं। अंतः राज्य सरकार इसका विधिवत परीक्षण करा ले और कार्यवाही करे।

                                                                                                                       हरीश रावत सरकार बनी त्रिवेंद्र की ढाल ‘

तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा’ का सबसे सटीक उदाहरण दिया हरीश रावत सरकार ने। केआर भाटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी की तराई बीज निगम में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को असंवैधनिक करार दिया था। आयोग ने बीज निगम द्वारा खरीदे गए जूट बैग की खरीद में भी भारी गड़बड़ी की पुष्टि की थी। भाटी आयोग की रिपोर्ट पर तत्कालीन कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने जूट खरीद प्रकरण पर एफआईआर दर्ज कराने और निगम अध्यक्ष पद पर गैर संवैधानिक नियुक्ति पर शासन स्तर पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। ना तो हेमंत द्विवेदी पर, न ही उनकी असंवैधानिक नियुक्ति करने वालों पर कोई कार्यवाही आज तक हुई है। विजय बहुगुणा के बाद मुख्यमंत्री बने हरीश रावत ने भी के आर भाटी आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा। हैरानी की बात यह कि  सुशील चंद्र त्रिपाठी आयोग द्वारा गहन छानबीन के बाद दोषी करार दिए गए आईएएस रणवीर सिंह और तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरीश रावत सरकार ने पूरी तरह निर्दोष घोषित कर डाला। सरकार द्वारा त्रिपाठी आयोग की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की रिपोर्ट के अनुसार 29/06/2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। हरीश रावत सरकार की इस एक्शन टेकन रिपोर्ट में रणवीर सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कोई ‘एक्शन’ ना लेने का निर्णय लिया गया। हरीश रावत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन कृषि सचिव रणवीर सिंह की बाबत लिखा है।

न्यायमूर्ति वर्मा, न्यायमूर्ति शर्मा, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति कांडपाल, केआर भाटी और सुशील चंद्र त्रिपाठी आयोगों की जांच में चाहे कांग्रेसी नेता और अफसर दोषी पाए गए हों या फिर भाजपा नेता, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही ना होना, किसी भी बड़े नौकरशाह पर कार्यवाही का न होना और कार्यवाही के नाम पर छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाए जाने का खेल बदस्तूर जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली वर्तमान सरकार जिस प्रकार एनएच-74 मामले में सीबीआई जांच से पीछे हटी है उससे स्पष्ट है कि एक बार फिर कुछेक जूनियर अफसरों और बिचौलियों पर कार्यवाही के नाम पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ इस लूट के रणनीतिकार राजनेताओं और वरिष्ठ अफसरों को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है।

राज्य में विकास संस्कृति की आवश्यकता है न कि आरोप-प्रत्यारोप संस्कृति की। बिना ठोस और पुख्ता प्रमाण के किसी नेता पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय मेरे सामने दो मुख्य कार्य थे। वह दोनों कार्य चुनौतीपूर्ण थे, मगर उन्हें करना जरूरी था। पहला काम था आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण और वहां के जनजीवन को फिर से पटरी पर लाना। दूसरा था प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हुए उत्तराखण्डियत पर काम करना।

हमारे पास चुनाव के लिए कई मुद्दे हैं न। जैसे 52 रुपए प्रति कुंतल बिकने वाला बजरी आज 152 रुपए में क्यों बिक रहा है। यह पैसा कहां जा  रहा है। सरकार के संरक्षण में प्रदेश नकली शराब से मर गया है। नकली शराब की प्रदेश भर में बिक्री हो रही है। इस तरह के कई मुद्दे हमारे पास हैं।