गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन की स्कीम को और तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही सरकार द्वारा साल के अंत तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। योजना आगे बढ़ाने के सम्बद्ध में प्रधानमंत्री ने यह फैसला कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को भी डीए में 4 फीसदी इजाफा कर केंद्र सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है।
हालांकि इस स्कीम को आगे बढ़ाने से राजस्व पर बोझ पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार तीन महीने तक मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने से खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा करने के बाद ही यह फैसला लिया है। मौजूदा समय में सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध है।
80 करोड़ लोगों को मिल रहा फायदा
गौरतलब है की इस योजना से करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मदद मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है। इस योजना को कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु अहम माना गया था।
