देश में जब से तीन नए कृषि कानून पारित हुए हैं तब से लगातार इन कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है । इन तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर देशभर के किसानों का करीब आठ महीनों से राष्ट्रीय राजधानी में विरोध – प्रदर्शन जारी है। इस दौरान 22 जुलाई से संसद में मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सबके बीच केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है । प्रदर्शन के चलते पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की आवजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को नौ अगस्त तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। इस बीच दिल्ली के बाद अब किसान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डालने की तैयारी करने लगे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दरअसल ,भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ किसान डेरा डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मिशन यूपी व उत्तराखंड का एलान किया है। वहीं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि योगी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर से विचार करना चाहिए।
इससे पहले पश्चिम बंगाल ,असम , केरल ,तमिलनाडु और पुड्डुचेरी सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने के लिए चुनावी राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए । जिसका असर भी चुनावों देखने को मिला।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत
किसानों का मिशन यूपी
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ किसान डेरा डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मिशन यूपी व उत्तराखंड का एलान किया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिना किसी शर्त के तीनों कृषि कानून वापस ले , लेकिन सरकार नहीं मान रही है इसलिए हम मिशन यूपी व उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं जिसके तहत गांव-गांव जाकर भाजपा व उसके सहयोगी दलों के नेताओं का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए यात्रा और रैलियां की जाएंगी।

ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक
जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर से विचार करे सरकार
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक कल 26 जुलाई को लखनऊ में हुई जिसमें मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून व धर्मांतरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।