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किसान आंदोलन : NIA के नोटिस पर किसान संगठनों का यह जवाब ,जरूर पढ़ें

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सिख फॉर जस्टिस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू समेत करीब 40 लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया गया । सिरसा और सिद्धू को रविवार यानी 17 जनवरी 2021 पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

 

इस पूरे मामले में ‘दि संडे पोस्ट’ से बातचीत की ‘किसान शक्ति संघ’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने ,

‘आनन-फानन में रविवार को एनआईए ने पूछताछ के लिए तलब किया,ताकि इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आधार बनाया जा सके। इसी आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में ‘खलिस्तान की घुसपैठ’ का हलफनामा दाखिल कर सकती है।’

बूटा सिंह बुर्जगिल का मानना है कि सरकार और एनआईए की नोटिस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस देकर पक्ष जान सकता है। किसान संगनों की बैठक में इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर मंत्रणा हुई। वे इस घटनाक्रम को आंदोलन को तोड़ने की सरकार की साजिश करार देते हैं।

किसान आंदोलन में एनआईए समन के बाद अब ‘कड़वाहट’ और बढ़ गई है। आंदोलन से जुड़े 20 किसान नेताओं समेत करीब सौ लोगों को एनआईए ने फंडिंग से लेकर अन्य ‘लिंक’ को लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा है। इनमें किसान नेताओं के अलावा धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ-साथ कलाकार, ट्रांसपोर्टर, आढ़तिए, पेट्रोल पंप संचालक, जत्थेदार व कई संदेह के दायरे वाले शामिल हैं।

किसान संगठनों ने जताई नाराजगी

दूसरी तरफ किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के नोटिस भेजे जाने पर किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। किसान नेताओं का कहना है कि वह इस मसले को केंद्रीय स्तर पर होने वाली बैठक में उठाएंगे।

वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें व किसान संघर्ष में सेवा निभा रहे किसानों को परेशान करने के लिए यूएपीए के तहत नोटिस भेजे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) ने उन्हें जो नोटिस भेजा है उसमें उन्हें 17 जनवरी को दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

उनकी नातिन की शादी है इसलिए वह सिंघु बॉर्डर से अमृतसर पहुंचे हैं। उन्होंने एनआईए को जवाब भेजा है कि वह आठ फरवरी से पहले अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जा सकते। सिरसा ने कहा यह मामला केंद्र सरकार व किसानों के बीच आयोजित 19 जनवरी की बैठक में उठाया जाएगा।

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