केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम सहित सभी ओटीटी प्लेटफार्मों और ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर नज़र रखेगा, जो लॉकडाउन के दौरान मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन थे। केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन समाचार पोर्टल लाने का फैसला किया है। इस संबंध में एक संशोधित अधिसूचना भी राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई है।
Government issues order bringing online films and audio-visual programmes, and online news and current affairs content under the Ministry of Information and Broadcasting. pic.twitter.com/MoJAjW8fUH
— ANI (@ANI) November 11, 2020
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, ऑल्ट बालाजी सहित सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के नियंत्रण में लाया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा था।
उसके बाद, केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में ओटीटी प्लेटफार्मों और ऑनलाइन समाचार पोर्टलों को लाना शुरू कर दिया था। अंत में, इस संबंध में एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएगी, जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अधिकार में है।
याचिका में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, जेड 5 और हॉटस्टार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्व-नियमन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
