दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। अगर कोविड-19 से उत्पन्न हालात सामान्य नहीं हुए तो ‘ओपन बुक’ माध्यम से परीक्षाएं ली जाएंगी। ‘ओपन बुक’ माध्यम के तहत छात्र सवालों का जवाब देने के लिए पुस्तकों, नोट्स और अन्य अध्ययन सामग्री का सहारा ले सकेंगे। छात्र अपने घरों में बैठकर पोर्टल के माध्यम से अपने संबंधित पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे। दो घंटे के अंतराल में उन्हें उत्तर अपलोड करने होंगे।
अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड
डीयू ने गुरुवार को कहा कि सभी यूजी और पीजी छात्रों के लिए अंतिम सेमेस्टर/टर्म/वर्ष की परीक्षा 1 जुलाई, 2020 से आयोजित की जाएगी। इस निर्णय के बारे में एक अधिसूचना को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यदि कोविड-19 महामारी के बारे में स्थिति बिगड़ती है, तो वर्सिटी अंतिम सेमेस्टर/टर्म/वर्ष के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन (ओबीई), यूजी और पीजी के छात्रों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपना सकती है।
महामारी के मद्देनजर, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 31, 2020 कर दी गई है। नोटिस के अनुसार, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) और गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) के साथ पंजीकृत छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं रविवार सहित तीन सत्रों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें दो घंटे की अवधि होगी। मई के अंत तक वैरिटी परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत तिथि पत्र अधिसूचित किए जाने की संभावना है। अधिसूचना में कहा गया है, ”इन सभी परीक्षाओं को रविवार समेत एक दिन में दो घंटे के तीन सत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस महीने के अंत तक एक विस्तृत परीक्षा तिथि अधिसूचित किए जाने की संभावना है।”
ओपन मोड परीक्षा प्रणाली भेदभावपूर्ण
अधिसूचना के अनुसार, अगर कोविड -19 से उत्पन्न हालात सामान्य नहीं होते हैं तो छात्रों की सामाजिक मेलजोल से दूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर के तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं के वैकल्पिक मोड यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन (ओबीई) को अपनाएगा।
ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने की इस प्रणाली की दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आलोचना की है और इसे अनुचित एवं भेदभावपूर्ण करार दिया है। डूटा ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर असहमति व्यक्त की।
