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दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपये

दिल्ली सरकार के द्वारा महिलाओं में शशक्तिकरण को बढ़ावा देती हुए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमे से महिलाओं को फ्री बस सेवा, महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाएं और अब केजरीवाल सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रूपये एक योजना के तहत देने का ऐलान किया है। अरव‍िंद केजरीवाल सरकार ने बजट में दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की है। वित्त मंत्री द्वारा दिल्ली विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया और कहा कि सरकार ‘राम राज्य’ के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है।

वित्त मंत्री आतिशी कहती है, ‘कि केजरीवाल सरकार के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये की मासिक राशि के रूप में दिए जायेंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को यह लाभ दिया जाएगा।

पंजाब में की जा चुकी लागू

दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक पंजाब में लागू कर चुकी है। इसी योजना को अब आप सरकार दिल्ली में लागू करने जा रही है। इस विषय में विशेषज्ञों का कहना है कि ‘इस योजना में पंजीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोला जायेगा। जिस तरह पंजाब में इस योजना को ऑफलाइन लागू किया गया है इसी तरह दिल्ली में भी इस योजना को लाया जायेगा। यह योजना केवल उन्ही महिलाओं के लिए लाभकारी होगी जो बिज़नेस या नौकरी नहीं करती हैं। केवल घरेलू महिलाओं के लिए ही यह योजना लाभकारी होगी। केवल घरेलू महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे।

क्या-क्या मापदंड होंगे

1. इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला का दिल्ली का नागरिक होना अनिवार्य है।
2. महिला के पास दिल्ली का आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड होना चाहिए।
3. महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

किन को नहीं मिलेगा लाभ

दिल्ली में रहने वाली वह महिलाएं जो व्यवसाय और नौकरी करती हैं या उन्हें पेंशन मिलती है। यानी जिन महिलाओं के पास आय किसी न किसी रूप में मिलती है उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

नोट; इस योजना को अभी केवल बजट लाया गया है यदि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव आप सरकार जीतती है तो इस योजना को लागू किया जायेगा। इस योजना को लेकर नियम, और जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा सभी का खाता बनाया जा चुका है। इस योजना को पूरे तरीके से लागू करने का पूरा खाता तैयार कर दिया गया है। इसके बाद इसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। उपराज्यपाल को इसे मंजूरी मिलने के बाद इस  दिल्ली की महिलाओं को मिल पायेगा।

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