लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के भारत में निलंबित या अवरुद्ध होने की उम्मीद है। ट्विटर पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल केंद्र ने ट्विटर को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है क्योंकि ट्विटर द्वारा लेह को केंद्रशासित प्रदेश के बजाय जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाया गया था।
एक अधिकारी ने कहा कि इस बीच ट्विटर इंडिया के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। कुछ वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम को भारतीय संप्रभु संसद की इच्छा का उल्लंघन करने के लिए ट्विटर द्वारा एक जानबूझकर प्रयास के रूप में देखा गया। पिछले साल अगस्त में संसद ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया था।
सरकार ने सोमवार, 9 नवंबर को ट्विटर को नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। इससे पहले ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी को एक नोटिस भेजा गया था जब लेह को एक चीनी क्षेत्र में दिखाया गया था। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को ट्विटर के वैश्विक उपाध्यक्ष को नोटिस भेजा है ।
सूत्रों के मुताबिक, अगर ट्विटर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। “भारत में हम आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ के लिए ट्विटर के प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। इस कारावास में अधिकतम छह महीने की सजा होती है। इसके अलावा, सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के मार्ग का अनुसरण कर सकती है।
सूत्र ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत कंपनी को अवरुद्ध किया जा सकता है। “यदि कंपनी की सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं तो कंपनी के संसाधन, ऐप या वेबसाइट अवरुद्ध हो सकते हैं जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं या भारत की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर शनिवार, 14 नवंबर तक ट्विटर जवाब नहीं देता है, तो उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, एक ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने पहले ही सरकार को विस्तृत जवाब भेज दिया था। ट्विटर भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एक पत्र में कहा है कि हमने सही तरीके से पत्र का जवाब दिया है और नई जानकारी भी दी है, जिसमें जियो टैग मुद्दे पर नए घटनाक्रम शामिल हैं।
