आजकल शादी समारोह के निमंत्रण कार्ड पर अधिक से अधिक नाम छपवाकर सामाजिक रुतबा कायम करने का दिखावा किया जाता है। कार्ड पर जितने ज्यादा नाम होंगे उसको उतना ही प्रभावशाली समझा जाता है। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में ऐसे ही एक अधिक नामो के साथ छपे कार्ड की वजह से आयोजकों पर कार्यवाही की गई है। यही नहीं बल्कि कोरोना नियमो के विपरीत पाए जाने पर आयोजक से 25 हजार का जुर्माना भी वसूला गया है।
राजस्थान के जोधपुर के मोटाई में एक विवाह समारोह चर्चाओं में है। वह इसलिए कि प्रीतिभोज एवं विवाह आशीर्वाद समारोह के लिए छपवाए गए आमंत्रण पत्र में करीब तीन सौ स्वागतकर्ताओं के नाम हैं। जबकि कोविड गाइड लाइन के मुताबिक विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। यही नहीं बल्कि स्थानीय एसडीएम को भी ना तो विवाह की सूचना दी गई है और ना ही स्वीकृति के लिए आवेदन किया। यह कार्यक्रम कोरोना काल में चर्चित इसलिए भी हो गया है कि कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एक सरकारी अध्यापक है। जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइन को धत्ता बताकर नियमो के खिलाफ काम किया।
स्थानीय एसडीएम के निर्देश पर बीडीओ ललित गर्ग ने आज मोटाई में प्रधानाध्यापक मोहनलाल विश्नोई के पुत्र व पुत्री की शादी के आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां पर 50 से अधिक लोग एकत्रित पाए गए। इस पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
गौरतलब है कि राजस्थान के मारवाड़ में निमंत्रण कार्ड पर अधिक से अधिक लोगों के नाम लिखवाने की भेड़चाल रही है। यदि ये सभी लोग शादी स्थल पर एक साथ मौजूद हो तो नियमों के तहत जुर्माना किया जा सकता है। आयोजक प्रधानाध्यापक मोहनलाल विश्नोई का प्रसाशन पर आरोप है कि कार्ड पर सिर्फ नाम छपवाने पर नोटिस जारी किया जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आज भी चार-पांच स्थान पर बड़े आयोजन हो रहे है। उनके कार्ड में भी बड़ी संख्या में नाम लिखे हुए है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
उधर दूसरी तरफ प्रशासन के आरोप पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि राजकीय सेवक होने के नाते आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन 301 नामो से सुसज्जित इस निमंत्रण पत्र से स्पष्ट होता है कि आपने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही कोविड गाइडलाइन के तहत सरकार के आदेशों की अवज्ञा तथा गंभीर दुराचरण का प्रतीक है। इसके चलते ही यह कार्यवाही की गयी है।
