देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद अब तक 600 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। लॉकडाउन से पूरी अर्थव्यवस्था तितर-बित्तर हो चुकी है। लोग त्रस्त हो चुके हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुई है तो वो हैं निचले वर्ग के लोग। ऐसे में हर राज्य की सरकार लोगों की दिक्कतों का महसूसते हुए उनकी सुविधा के लिए सभी कोशिश कर रही है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को, हर गरीब व्यक्ति को 5-5 किलो चावल और 5-5 किलो गेहूं हर महीने दिया जाएगा। अगले तीन महीने तक गेहूं और चावल दिया जाएगा। सरकार 1 किलो दाल भी अगले तीन महीने तक हर गरीब को देगी। इन गरीबों को पहले से ही 3-3 किलो चावल और गेहूं सरकार देती है।” आपको बता दें कि सारा राशन सरकारी गल्ले की दुकानों (PDS) से मिलेगा।
राहत पैकेज के मुख्य बिंदु
• स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के आर्थिक पैकेज की गई है।
• किसान, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनर्स, जनधन योजना में महिलाओं के खाते, उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाएं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की लाभार्थी महिलाएं और निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को कैश ट्रांसफर किया जाएगा।।
• किसान- किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में 6000 रुपये सालाना मिलता है, उसकी एक किस्त तुरंत दी जाएगी, इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
• मनरेगा- मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे करीब 5 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन की गई है। इसलिए उनकी आय में करीब 2000 रुपये बढ़ गए।
• विधवाओं के लिए हर लाभार्थी को अगले तीन महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इससे 3 करोड़ गरीब विधवाओं, दिव्यांग आदि को फायदा होगा। एक हजार रुपए दो किस्तों में दिया जाएगा। पैसा बैंक खाते में डाला जाएगा।
• 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारक-इन्हें 500 रुपये हर महीने अगले तीन महीने तक मिलेंगे।
• उज्जवला योजना लाभार्थी- ऐसे बीपीएल परिवार जिन्हें उज्जवला योजना का फायदा मिला है, उन्हें अगले तीन महीने तक 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे, इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा।
• महिला स्वंयसेवी समूह- दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में मिलने वाले बिना जमानत मिलने वाले 10 लाख के कर्ज को 20 लाख कर दिया गया है, इससे 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
• औपचारिक क्षेत्र- एक पीएफ के बारे में और एक पीएफ से पैसा निकालने के बारे में केंद्र सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान अगले तीन महीने तक दे जाएगी। यह उन सभी प्रिष्ठानों के लिए है, जिनके पास 100 के आसपास कर्मचारी हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15000 रुपये से कम है।
आपको बता दें कि इन सब के अलावा पीएफ स्कीम नियमों में बदलाव होगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनका पैसा ईपीएफ में है, ऐसे कर्मचारी अपने पीएफ खाते से नॉन रिफंडेबल एडवांस या तीन महीने के वेतन के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।
