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कांग्रेस ने मारी पलटी, यूएपीए बिल को दिया समर्थन

अमित शाह के गृहमंत्री बनने के साथ ही फुल एक्शन में आए गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी कानून  में कड़े संशोधन का प्रस्ताव संसद में रखा। विपक्षी दलों के एतराज पश्चात् लोकसभा से पारित इन संशोधनों को शुक्रवार, 2 अगस्त राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। अब सरकार के पास यह अधिकार आ गया है कि वह किसी व्यक्ति को भी जांच उपरांत आतंकी घोषित कर सकती है। इस संशोधन बिल का विरोध कर रही विपक्षी एकता को तब बड़ा झटका लगा जब 24 जुलाई को राज्यसभा में संशोधनों का विरोध कर रही कांग्रेस ने मात्र एक सप्ताह बाद ही पलटी मारते हुए राज्यसभा में बिल को सपोर्ट कर डाला। बिल के पक्ष में 147 तो विपक्ष मं मात्र 42 वोट पड़े। शुक्रवार सुबह कांग्रेस ने इस संशोधन की मुखालफत करने वाले सीपीआई(एम) के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। यह प्रस्ताव मात्र 84 वोट पा सका, इसके विरोध में  104 मत पड़े। इसके बाद जब बिल पर वोटिंग हुइ तो कांग्रेस ने पलटी मार इसे समर्थन दे दिया। विपक्षी एकता से बसपा ने भी दूरी बनाते हुए बिल का समर्थन कर दिया। कांग्रेस इस बिल के अनुच्छेद 5 और 6 का विरोध कर रही थी जिसके चलते सरकार किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। कांग्रेसकाल में बने इस कानून में अभी तक केवल संगठनों को आतंकी घोषित किया जा सकता था।

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