उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह फैसला पलटा, जिसमें कुंभ मेले में आने के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी थी । उन्होंने जो नियम जारी किए उसके बाद हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए खुली छूट दे दी गई। जिसमें कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं रही ।
हालांकि नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह फैसला हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए अहम माना गया था । तब कहा गया कि पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे के तहत कुंभ आने वाले तीर्थ यात्रियों को यह छूट दी गई।
इससे प्रदेश के लोग चिंतित हो गए। चिंता का कारण यह था कि देश में कोरोना की लहर फिर से कहर ढहाने को आगे बढ़ रही है। और उधर दूसरी तरफ हरिद्वार में आने वाले लाखों यात्रियों के लिए कोई नियम नहीं लागू होगा। इसके चलते नैनीताल हाईकोर्ट में पांच जनहित याचिका डाली गई।
जनहित की याचिकाओं पर हाई कोर्ट नैनीताल में फैसला सुनाने के दौरान उत्तराखंड सरकार को दिशा निर्देश दिए कि वह कोरोना बीमारी के लिए नए सिरे से नियम लागू करें । जिसमें अब एक अप्रैल से हर तीर्थयात्री को हरिद्वार आने से पहले 72 घंटे के अंदर की आर टी – पीसीआर टेस्ट यानी कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। एक तरह से कहा जाए तो यह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति हो गई है।
हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में देश के कोने कोने से लाखों तीर्थयात्री गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं । शिवरात्रि की ही बात करें तो यहां शिवरात्रि के दिन महज 17 घंटे में 30 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था। इसके बाद अब 11 अप्रैल को शाही स्नान होगा। जिसमें लाखों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन तीरथ सिंह रावत के पूर्व आदेशों के तहत उन लोगों पर कोविड-19 संक्रमण से संबंधित कोई नियम लागू नहीं होगा । जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना उत्तराखंड में भी विस्तार पा सकता है।
हालांकि , मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस फैसले का उत्तराखंड के लोगों ने विरोध किया था । लेकिन सरकार ने लोगों के इस विरोध को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी जारी रखी। लेकिन अब हाई कोर्ट नैनीताल के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार को यू टर्न लेने को मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हाई कोर्ट नैनीताल के आदेशों पर उत्तराखंड में नए नियम लागू कर रहे हैं।
