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यूपी निकाय चुनाव में मुश्किल होगी भाजपा की राह

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। भाजपा ने तो अपना सियासी एजेंडा सेट करने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल,21 दिसंबर को भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक हुई,जिसमें जहां नगर निकाय चुनाव और एमएलसी की शिक्षक-स्नातक के क्षेत्र चुनाव को लेकर रणनीति बनीहै,लेकिन पिछली बार के नतीजा दोहराने की चुनौती है।

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल की मौजूदगी में 21 दिसंबर को बैठक हुई। वही , इससे पहले पिछले सप्ताह दिल्ली में भाजपा शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक हुई थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और महामंत्री संगठन बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी शामिल थे। भाजपा की यह दोनों ही बैठकों में निकाय चुनाव जीतने की रूपरेखा बनाई गई है। नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है।  ऐसे में भाजपा किसी तरह से सूबे में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। निकाय चुनाव को लोकसभा-2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है ,ऐसे में भाजपा सभी नगर निगमों, जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद के साथ प्रमुख नगर पंचायतों पर जीत का परचम फहराने की कवायद में है।

उत्तर प्रदेश के साल  2017 के नगर निकाय चुनाव को देखें तो भाजपा 16 नगर निगम में से 14 में अपना मेयर बनाई थी और दो मेयर बसपा के बने थे।  नगर पालिका के नतीजे देखें तो 198 शहरों में से भाजपा 67, सपा 45, बसपा 28 और निर्दलीय 58 जगह पर जीते थे। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखें तो 538 कस्बों में से भाजपा 100, सपा 83, बसपा 74 और निर्दलीय 181 जगह जीत दर्ज की थी। 15 जनवरी तक इन सभी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।  वहीं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की सीटें इस बार बढ़कर कुल 760 हो गई है। सूबे में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम की सीटें है। इस तरह नगर पालिका, पंचायत अध्यक्ष, निगम में महापौर और पार्षद पद के लिए चुनाव कराए जाने हैं। निकाय चुनाव के सीटों के आरक्षण को लेकर मामला उच्च न्यायालय में है, जिस पर जल्द ही फैसला आ सकता है। न्यायालय के फैसला पर भी सभी दलों की निगाहें लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जहां पर मेयर और पार्षद सीटों के लिए चुनाव होने है। भाजपा ने पिछली बार 14 में अपना मेयर बनाने में कामयाब रही थी जबकि मेरठ और अलीगढ़ में बसपा के मेयर बने थे। सूबे की सभी 17 नगर निगम में भाजपा अपना मेयर बनाने का प्लान बनाया है, जिसके लिए सभी 17 नगर निगम में सीएम योगी एक से दो रैलियां, रोड शो करने की रणनीति बनी है। इसके अलावा नगर निगम के चुनाव के लिए योगी सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भाजपा सत्ता में नहीं रहते हुए भी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती रही है और सरकार में रहते हुए उस पर बड़ा दबाव है।इसके अलावा भाजपा ने नगर निगम में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी।भाजपा के सपा और निर्दलीय ने कड़ी टक्कर दी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में भाजपा से दो गुना ज्यादा निर्दलीय जीते थे। इस बार सपा और बसपा विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते भाजपा की चुनौती बढ़ गई है। भाजपा ने इस बार रणनीति बदली है और योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं को अभी से जिम्मेदारी दे दी है। मंत्री, विधायक, सांसद और बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारी दिनरात आने के लिए कहा गया है।

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